नयाँ सरकारले संघमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय कायम राख्ने निर्णय गरेसँगै केही सचिवको दरबन्दी समेत कटौती हुने भएको छ ।
बिज्ञापन
आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झार्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि २२ वटा मन्त्रालय थिए । यस अघि २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा पाँच वटा मन्त्रालय कटौती गर्ने भएको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयको संख्या, संशोधित नाम र कार्यविभाजनको टुंगो लागेको हो। संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूको संख्या प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ वटा बनाइने भएसँगंै मन्त्रालयका सचिवहरु समेत कटौतीमा पर्ने भएका हुन ।
बिज्ञापन
सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयको संख्याको टुंगो लागेको छ । जस अनुसार, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेजीमा पर्नेछन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्टाइनेछ । खेलकुदलाई शिक्षा मन्त्रालय गाभेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नाम दिइनेछ ।
यसबाट छुट्टिएको युवालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय नाम दिइने तयारी सरकारको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयबाट सरसफाइलाई छुट्टाइनेछ, जसलाई लगेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ । त्यस्तै, खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई गाभिनेछ, जसको नयाँ नाम एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहनेछ ।
बिज्ञापन
शहरी विकास, युवा, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातारण मन्त्रालय अरूमा गाभिनेछन् । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय एकठाँउ गाभिने देखिएको छ । अहिले भौतिक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्,प्रधानमन्त्री वालेनका विश्वास पात्र सुनिल लम्साल । यस्तै भौतिक सचिव पद केही अघिमात्र रिक्त हुन पुगेको छ भने शहरी सचिवमा छन् गोपाल सिग्देल । प्राविधिक अर्थात इन्जिनियरिङ क्लष्टरको सचिव रहने दुबै मन्त्रालयमा ‘मर्ज’ भएसँगै सचिवको एउटा दरबन्दी काटिने निश्चित देखिन्छ । यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि गाभिनेछन् । यसअघि ती दुई छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय थिए । हाल शिक्षा,विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमा तीन जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ । शिक्षामा चुणामणि शर्मा,विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामआधार साह अवकाशमा गइसकेका छन् । यस्तै, युवा तथा खेलकुदमा लोकनाथ शर्मा सचिवको कुर्सीमा छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय गाभ्ने योजना बनेको देखिन्छ । हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी निशा मेहतालाई दिइएको छ। स्वास्थ्य सचिवमा डा विकास देवकोटा बहालरत छन् भने त्यहाँ प्रशासन हेर्ने सचिव डिल्लीराम शर्मासचिवको भूमिकामा छन् । यस्तै खानेपानीमा सचिवको भूमिकामा छन्,विश्वबाबु पुडासैनी । उता,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउने तयारी भएको छ । जहाँ रवि लामिछाने निकटकी प्रतिभा रावल मन्त्रीको कुर्सीमा छिन् भने सामान्य सचिवमा चन्द्रकला पौडेल छिन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मदन भुजेल सचिव छन् । यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण विकास मन्त्रालय पनि अब गाभिनेछ ।
उता वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कार्यभार गीता चौधरीलाई तोकिएको छ । अहिले वन सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा रहेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासको कृषि हेर्ने सचिव डा राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र पशुपन्छी विकास सचिव डा दिपककुमार खराल रहेकोमा उनी अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै दुई सचिवको व्यवस्थापन सरकारलाई सहज बनेको छ । यसरी पाँच वटा मन्त्रालयहरु एक आपसमा गाभिँदा केही सचिवहरुलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएका छन् । यसरी अतिरिक्त जिम्मेवारी पाउनेमध्येका हुन गोपाल सिग्देल । पशुपक्षी सचिव घर गएसँगै त्यहाँ वन तथा कृषिका कुनै एक सचिवले अतिरिक्त मन्त्रालय हेर्ने गरी एक महिनाका लागि जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकराको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्नेछ । र, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरू गाभिएको औपचारिक निर्णय हुनेछ । यसअघि सरकारले १० साउन, २०७५ मा जारी गरेको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, हाल २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १७ मा खुम्चिने भएसँगै केही सचिवहरुको दरबन्दी कटौती हुने भएको हो । यसरी मन्त्रालयको संख्या कटौती हुने भएसँगै उच्च प्रशासकहरुको निदहराम भएको छ । यस्का अलवा संघीय सरकारका अर्थ र राजश्व,कृषि तथा पशुपक्षी,उद्योग,वाणिज्य मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिवहरु रहेका छन् । यी मन्त्रालयहरुको संख्या घटाइए वा संरचना पुनर्संरचना गरिएमा त्यहाँ कार्यरत सचिवहरु जिम्मेवारीविहिन हुनुपर्ने स्थितिले कतिपय उच्च प्रशासकहरु आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित देखिएको बताइन्छ । त्यही कारण सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरु अहिले उकुसमुकुस भुक्तान गरिरहेका छन् । अर्काेतिर मन्त्रालय गाभिने, खारेज हुने,झण्डै २२ हजारको संख्याका कर्मचारी कर्मचारी कटौती हुने हल्लाले कर्मचारीहरूको मनोबल खस्किएको र दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्न थालेका उच्च प्रशासकहरु बताउँछन् ।
उता संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती हुँदा प्रदेशमा कार्यरत प्रमुख सचिवहरू प्रदेशबाटै घर फर्किनुपर्ने चिन्तामा देखिन थालेका छन् । मन्त्रालयको संख्या घटाइँदा कर्मचारीहरुको दरबन्दी समेत स्वत घट्न पुग्छ । पछिल्लो समय सचिव बढुवा हुनुपर्ने लाइनमा रहेका बरिष्ठ सह सचिवहरु समेत बढुवा हुन सकेका छैनन् । एकातिर दरबन्दी कटौती,अर्कोतिर सहसचिवबाट सचिवमा उकालिने काम समेत रोकिएको छ ।
