सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यशर्त परिमार्जन गरेर क्षेत्राधिकार थप फराकिलो बनाएको छ । आज प्रकाशित संशोधित सूचनाअनुसार आयोगले निजामती सेवाको नायब सुब्बादेखि बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने छ । आयोगले स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबै पूर्वपदाधिकारी,सदस्य तथा सहसचिव र त्यसमाथिका सबै तहका कर्मचारीलाई जाँचबुझको दायरामा ल्याउने भएको हो ।

बिज्ञापन

नयाँ प्रावधानअनुसार आयोगले कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेका नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारीको सम्पत्ति केलाउनेछ । कार्यालय प्रमुखका रुपमा काम गरेका कर्मचारीहरूको हकमा उपसचिवसम्मलाई पनि जाँचबुझ दयरामा ल्याइने भएको हो । यसअघि निजामती सेवा मात्र भनिएकोमा संसद, स्वास्थ्य, मानव अधिकार सेवालाई पनि समेटिएको छ । बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीहरुमाथि छानबिन गर्ने विशेष अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । यस्तै,संवैधानिक निकायमा काम गरेका पूर्वपदाधिकारीको हकमा बर्खास्त वा पदबाट हटाइएको हकमा उनीहरू पनि जाँचबुझमा तानिने भएका हुन् ।