सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १२औँ संगठन प्रमुख सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले २०७९ वैशाख १९ देखि २०८३ वैशाख १८ सम्मको चार वर्षे कार्यकालमा संगठनलाई नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत रूपमा सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधारात्मक कदमहरू अघि बढाएका छन्। यो अवधिमा संगठनको कार्यशैलीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नीतिगत सुधार, मानवश्रोत विकास, सीमा सुरक्षा सुदृढीकरण, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापन र कर्मचारी कल्याणसँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिएको देखिन्छ।
बिज्ञापन
सबैभन्दा पहिले नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। संगठनको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, स्पष्ट र जिम्मेवार बनाउन कुल १०९ वटा विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, स्थायी आदेश (एसओपी) तथा कार्ययोजनाहरू तयार गरी लागू गरिएको छ। यी दस्तावेजहरूले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रशासनिक र परिचालन संरचनालाई स्पष्ट बनाउँदै कार्यसम्पादनलाई अझ व्यवस्थित बनाएको मानिन्छ। कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) गरिएको छ, जसले पदोन्नति र पद व्यवस्थापनलाई प्रणालीगत बनाएको छ।
बिज्ञापन
कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापनामा पारदर्शिता कायम गर्न सूची प्रकाशन गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको छ। यसले कर्मचारीहरूलाई भविष्यको वृत्तिविकासबारे पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरण तयार गरेको छ। त्यस्तै, संगठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन बिदा प्रणाली लागू गरिएको छ भने विभिन्न युनिटहरूमा डिजिटल हाजिरी प्रणाली सुरु गरिएको छ। आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न “डिसिप्लिनरी ट्र्याकिङ एण्ड एक्सन युनिट” स्थापना गरिएको छ, जसले आर्थिक अनियमितताको अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको छ।
मानवश्रोत विकासको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय कामहरू भएका छन्। नियमित तथा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कुल १७ हजार १६३ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको पदोन्नति गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि पदोन्नतिको प्रतीक्षामा रहेका कर्मचारीहरूको मनोबल बढाएको मानिन्छ। यस अवधिमा संगठनमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने ४५ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विशेष बढुवा प्रदान गरिएको छ भने ७७ जना कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश विशेष बढुवाको सुविधा दिइएको छ।
बिज्ञापन
संगठनलाई समयसापेक्ष रूपमा गतिशील बनाउन २६ हजार ४७७ जना कर्मचारीहरूको विभिन्न युनिटहरूमा सरुवा गरिएको छ। यसले कार्यक्षमता र परिचालन क्षमता सन्तुलित बनाउन सहयोग पुगेको छ। त्यस्तै, संगठनलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन ५ हजार ५९ जना नयाँ कर्मचारी विभिन्न दर्जामा नियुक्त गरिएको छ।
सीमा सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सुधारहरू गरिएको छ।
नेपालका खुला र संवेदनशील सीमाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा निगरानी गर्न सीमा सुरक्षा विभागको पुनर्स्थापना गरिएको छ। सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी सशस्त्र प्रहरी बलकै सक्रियतामा ३ हजार ७५७ वटा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा रंगरोगन गरिएको छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकहरूसँग सहकार्य बढाउने उद्देश्यले “सीमावासीसँग सशस्त्र प्रहरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसले सीमा सुरक्षामा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउने प्रयास गरेको छ। सीमा सुरक्षालाई वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित बनाउन नेपाल–भारत सीमाका १८२ वटा स्टिप म्याप नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा “बोर्डर रिसोर्स एण्ड रिसर्च सेन्टर (बीआरआरसी)” स्थापना गरिएको छ।
सीमा क्षेत्रमा निगरानी क्षमता बढाउन ११० स्थानमा ३८८ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। त्यस्तै, ३२ वटा नयाँ सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) स्थापना गरिएको छ। थप रूपमा ४५ वटा प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्मलाई स्तरोन्नति गरी स्थायी संरचनामा रूपान्तरण गरिएको छ। यी उपायहरूले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितिलाई अझ सुदृढ बनाएको छ।
तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण पहल गरिएको छ। “एक सिपाही एक सीप” नीति लागू गर्दै २ हजार २१९ जना कर्मचारीलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन १३४ जना दक्ष गोताखोर (डीप डाइभर) तयार गरी सबै प्रदेशहरूमा परिचालन गरिएको छ।
प्रतिविद्रोह तथा प्रतिआतंकवाद सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमहरू आफ्नै संगठनभित्र सञ्चालन गर्न सुरु गरिएको छ, जसले सुरक्षाकर्मीहरूको पेशागत दक्षता बढाएको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने विपद् उद्धारलाई ध्यानमा राख्दै मनाङस्थित शिक्षालयमा उच्च हिमाली तालिम (हाई एल्टिच्युड ट्रेनिङ) सञ्चालन गरिएको छ। यसबाट हिमाली क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ।
विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो भूमिका अझ सुदृढ बनाएको छ। देशका विभिन्न स्थानहरूमा ९ वटा नयाँ विपद् व्यवस्थापन बेस स्थापना गरिएको छ। विपद् पीडितलाई तत्काल सहयोग पुर्याउन “विपद् राहत कोष” स्थापना गरिएको छ। उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीहरूको थप व्यवस्था गरिएको छ।
विशेषगरी मनसुनको समयमा हुने प्राकृतिक विपद्हरूलाई ध्यानमा राख्दै मनसुन लक्षित उद्धार टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् घटनामा तत्काल उद्धार सम्भव बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्मचारी कल्याणका क्षेत्रमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ। सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि बेडिङ व्यवस्थापन गरिएको छ भने स्थायी युनिटहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। वीरगति प्राप्त कर्मचारीका परिवार तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको छ।
कर्मचारीका अपाङ्ग सन्ततिहरूलाई राहत भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने आवास कर्जाको दायरासमेत विस्तार गरिएको छ। संगठनात्मक पहिचान र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ बनाउन सबै प्रदेशहरूमा ब्याण्ड टोली परिचालन गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न एपीएफ अस्पताललाई ११० शैयाबाट ३०० शैयामा विस्तार गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरिएको छ। साथै “एपीएफ नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स” स्थापना गरिएको छ। अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा, प्रसूति सेवा तथा क्यान्सर उपचारसम्बन्धी अनकोलोजी युनिट जस्ता नयाँ सेवाहरू थप गरिएको छ ।
अमर सशस्त्र प्रहरीहरूको सम्मानका लागि देशभर ५६ स्थानमा शिलालेख स्थापना गरिएको छ। कर्मचारीका अपाङ्ग सन्ततिहरूलाई मासिक आर्थिक राहतको व्यवस्था गरिएको छ। तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै आवास कर्जा तथा सामाजिक व्यवहार कर्जाको सुरुवात गरिएको छ।
भविष्यतर्फ लक्षित योजनाहरू पनि अघि बढाइएको छ। सीमा सुरक्षालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले “डिजिटल बोर्डर कन्सेप्ट” कार्यान्वयन गर्ने योजना मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ। भारत र चीनस्थित नेपाली राजदूतावासहरूमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्ने तथा सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने योजना पनि पाइपलाइनमा रहेका छन्।
स्थानीय स्तरमै विपद् व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा १ लाख ६८ हजार ९५६ जना विपद् सूचकहरूको रोस्टर तयार पार्ने कार्य भइरहेको छ। यसले विपद्को समयमा स्थानीय स्तरमै उद्धार तथा सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गर्न रासन भत्ता वृद्धि तथा जोखिम भत्ता व्यवस्था गर्ने विषय पनि आगामी योजनामा समावेश गरिएको छ।
समग्रमा हेर्दा महानिरीक्षक राजु अर्यालको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले चार वर्षको अवधिमा नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता, सीमा सुरक्षा सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन क्षमता विस्तार तथा कर्मचारी कल्याणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय पहलहरू गरेको देखिन्छ। यी सुधारहरूले संगठनलाई आधुनिक, व्यावसायिक तथा जिम्मेवार सुरक्षा निकायका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार पारेको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
