सरकारले थप तीन वटा अध्यादेश ल्याउने भएको छ । यस अघि संवैधानिक परिषद र सहकारी सम्बन्धित अध्यादेश पठाएको थियो भने मंगलरबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश पठाएको हो ।
बिज्ञापन
जसमा संवैद्यानिक परिषद् सबन्धी अध्यादेशले परिषदको बैठक र निर्णय विधिमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र ५ सदस्य रहने संविधानमै व्यवस्था छ । तर, बैठक बस्नका लागि आवश्यक गणपुरक संख्या कति भन्ने पुरानो कानूनमा स्पष्ट थिएन । नयाँ व्यवस्थामा ६ जना नै उपस्थित भएको खण्डमा तीन तीन जनाबीच मत विभाजन प्रधानमन्त्री निर्णायक हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले दुई दिनमा ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास पठाएको छ । भूमि आयोग खारेजसहित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विभिन्न सार्वजनिक पदमा नियुक्त पदाधिकारीलाई एकसाथ हटाउन ऐन संशोधनका लागि अरु तीन वटा अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । विश्वस्त स्रोतका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम नेतृत्वको सरकारी टोलीले हिजो मध्यराती १२ बजेसम्म बसेर अध्यादेशको मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिएको छ ।
नयाँ सरकारले यस अघि पूर्ववर्ति सरकारहरुका समयमा राजनीतिक नियुक्ति खाएका १ हजारभन्दा बढीलाई हटाउने तयारी गरिरहेको छ । यस अघि नै नियुक्ति भएकाहरुलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशष्त गर्न भनिए पनि राजीनामा नदिएका सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएकालाई पदमुक्त गर्न तयारी अगाडि बढाइएको हो ।
