नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा प्राविधिक सचिव गोपाल सिग्देल पछिल्लो समय गम्भीर आरोप र विवादको केन्द्रमा पुगेका छन्। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका, पारिवारिक व्यवसायमार्फत लगानी गरिएको भनिएको सम्पत्ति, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग जोडिएका प्रकरण र ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा ‘सेटिङ’ संस्कृति मौलाएको आरोपले उनको प्रशासनिक करियर अहिले प्रश्नको घेरामा परेको छ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी, सरकारी कर्मचारी वृत्तमा उठिरहेका प्रश्न र राजनीतिक तहसम्म पुगेका आरोपहरूले सिग्देलको कार्यशैलीबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।
सिग्देलले २०५५ वैशाख १५ गते जिल्ला सिँचाइ कार्यालय अछामबाट इन्जिनियरका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। सहकर्मीहरूका अनुसार सुरुदेखि नै उनी आर्थिक सम्भावना बढी भएका निकायमा सरुवा मिलाउने प्रयास गर्ने कर्मचारीका रूपमा चिनिन्थे।

बिज्ञापन

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार सामान्य प्रशासनिक कार्यालयमा काम गर्नुपर्दा उनी असहज हुने र बजेट, ठेक्का तथा परियोजना बढी हुने अड्डामा टिक्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो। यही कारणले सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरूमा उनको प्रभाव विस्तार हुँदै गयो।

२०६२ कात्तिक ९ गते सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरमा बढुवा भएपछि उनले विभिन्न डिभिजन, निर्देशनालय तथा परियोजनामा काम गरे। २०६९ मा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि भने उनको प्रभाव प्रशासनिक रूपमा अझ बलियो बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

बिज्ञापन

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका कर्मचारीहरूका अनुसार सिग्देलले करिब एक दशक भौतिक मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा बिताए। २०७८ भदौसम्म सो मन्त्रालयमै रहँदा उनले तीन पटक विभाग ओहोरदोहोर गरेका थिए। यस अवधिमा उनले सडक विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी करिब ११ महिना सम्हाले। तर कर्मचारीहरूको दाबी अनुसार विकासात्मक उपलब्धिभन्दा ठेकेदारसँग निकट सम्बन्ध बनाउने र परियोजना व्यवस्थापनमा ‘सेटिङ’ संस्कृति बढाउने आरोप बारम्बार उठेको थियो।

एक कर्मचारीका शब्दमा, “भौतिक मन्त्रालयमा बजेट र ठेक्काको ठूलो खेल हुन्छ। त्यहाँ टिक्न सक्ने कर्मचारी सामान्यतया शक्तिशाली नेटवर्क भएको मानिन्छ।”

२०७८ असोज १४ गते सचिवमा बढुवा भएपछि सिग्देललाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पदस्थापन गरियो। तर त्यहाँ लामो समय बस्न नपाउँदै २०७९ जेठमा उनी पुनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फर्किए।

त्यसपछि उनको सरुवा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै फेरि भौतिक मन्त्रालयसम्म दोहोरियो। २०८१ मंसिरमा उनी शहरी विकास मन्त्रालय पुगे।

हाल प्राविधिक सचिव केशव शर्मा बिडारी अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सिग्देलले भौतिक मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय दुवैको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। तर कर्मचारीहरूका अनुसार दोहोरो जिम्मेवारीपछि विकासको गति सुस्त भएको र प्रशासनिक निर्णयहरूमा ‘सेटिङ’ संस्कृति बढेको आरोप उठिरहेको छ।

अकुत सम्पत्तिको आरोप र अख्तियारमा उजुरी

सिग्देलविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार उक्त उजुरीमाथि प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ। उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार सिग्देलले सरकारी सेवामा रहँदा आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्ति प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै नाममा नभई पारिवारिक नेटवर्कमार्फत व्यवस्थापन गरिएको आशंका गरिएको छ। विशेषगरी उनका ससुरा हरि प्रसाद पाठकमार्फत विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको बताइन्छ।

ओम अस्पतालदेखि ग्यास र पेट्रोल पम्पसम्म
हरि प्रसाद पाठक काठमाडौंमा ओम अस्पताल, ओम ग्यास र ओम पेट्रोल पम्पसँग सम्बन्धित व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्। उजुरीकर्ताहरूका अनुसार सिग्देलको सम्पत्ति प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन, तर पारिवारिक व्यवसायमार्फत व्यवस्थापन गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। सरकारी स्रोतहरूका अनुसार यदि सिग्देल र उनका ससुराको सम्पत्ति विवरण गहिरो रूपमा छानबिन गरियो भने वास्तविक लगानी र सम्पत्ति संरचना खुल्ने सम्भावना रहेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरण

सिग्देलसँग जोडिएको अर्को विवाद सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरण हो। टोखा नगरपालिका–७ मा बसुन्धाराको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर टहरा निर्माण गरी भाडा उठाइएको विषय बाहिरिएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यतिबेला काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले उक्त संरचना हटाउन डोजर चलाउने तयारी गरेका थिए। तर त्यसपछि बस्नेतलाई पदबाट हटाइएको घटनालाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा सिग्देलले प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप उठेको थियो।

धोबीखोला करिडोर र ओम अस्पताल विवाद

धोबीखोला करिडोरको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्राधिकरणले ओम अस्पताल परिसरमा डोजर चलाएको थियो। उक्त अस्पतालमा सिग्देलका ससुराको लगानी रहेको बताइन्छ। डोजर चलेपछि प्रशासनिक तहमा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि उक्त प्रकरणसँग जोडिएका केही अधिकारीको सरुवा भएको घटनाले पनि शंका थपिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री प्रा। डा। कुमार इङनामले समेत सार्वजनिक रूपमा सचिव सिग्देलको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए। संसद् भवन निर्माण परियोजनामा भएको ढिलाइबारे बोल्दै उनले ठेकेदार र सचिवबीच ‘सेटिङ’ भएको आशंका व्यक्त गरेका थिए। सचिवस्तरका कर्मचारीमाथि मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु प्रशासनिक प्रणालीमा असामान्य मानिन्छ।

सिग्देल २०८३ असोज दोस्रो सातामा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। अवकाश नजिकिँदै गर्दा उनीमाथि उठिरहेका आरोप, अख्तियारमा परेको उजुरी र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूले उनको कार्यकाल थप विवादित बनेको छ।

अहिले मुख्य प्रश्न एउटै उठिरहेको छ— के अख्तियारले सिग्देलमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ ? कि प्रशासनिक शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावले यो प्रकरण पनि अन्य धेरै विवादहरूझैँ सेलाएर जानेछ?

सचिव सिग्देलमाथि लागेको आरोपको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा आगामी दिनमा हुने अनुसन्धानले मात्र स्पष्ट पार्नेछ। तर अहिले प्रशासनिक वृत्तमा उठिरहेको बहसले एउटा कुरा भने देखाएको छ—नेपालको प्रशासनिक संरचनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग पहिलेभन्दा अझ तीव्र हुँदै गएको छ।