निजी क्षेत्र कुनै पनि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका दरिला संवाहकहरु हुन् । व्यक्तिगत वा सामुहिक लगानीद्धारा ब्यापार व्यवसायमा संलग्न वैधानिक हैसियत प्राप्त संस्थालाई निजी क्षेत्र भनेर चिन्ने गरिन्छ । निजी क्षेत्र कुनै पनि देशको नीति कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्यमशील, व्यवसायिक ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको समूह हो जसको संलग्नता, ब्यापार, ब्यवसाय, वस्तु वा सेवा व्यापार आदिमा रहेको हुन्छ । लगानीको स्वामित्व, कार्यप्रणालीमा नियन्त्रण र ब्यवस्थापनको समग्र अधिकार एक ब्यक्ति वा एकभन्दा बढी ब्यक्तिहरुको समूहमा रहने र यसमा स्वामित्व , ब्यवस्थापन, कार्य संचालन र स्व नियन्त्रणको अधिकार सरकार बाहिर रहने भएकोले यसलाई निजी क्षेत्र भन्ने गरिएको हो ।
सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच आधारभूत रूपमा उद्देश्य, स्वामित्व, उत्तरदायित्व र सञ्चालन शैलीमा स्पष्ट भिन्नता पाइन्छ। सार्वजनिक क्षेत्र राज्यद्वारा स्वामित्व र सञ्चालन गरिने भएकाले यसको प्रमुख उद्देश्य जनहित, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हो, जहाँ नाफा प्राथमिक लक्ष्य हुँदैन। यस क्षेत्रमा नीति, कानुन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको उच्च स्तरमा पालना गर्नुपर्छ। विपरीत रूपमा, निजी क्षेत्र व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वामित्वमा आधारित हुन्छ र यसको मुख्य लक्ष्य नाफा आर्जन तथा व्यवसायिक विस्तार हो। निजी क्षेत्र लचिलो, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनमुखी हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया छिटो र परिणाममुखी हुन्छ। यसरी, सार्वजनिक क्षेत्र समाजमुखी सेवा र समता सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुन्छ भने निजी क्षेत्र आर्थिक दक्षता र नाफामुखी गतिविधिमा केन्द्रित रहने देखिन्छ।

बिज्ञापन

निजी क्षेत्रका विशेषताहरु
• निजी
o लगानी
o व्यबस्थापन
o स्वामित्व
• मुनाफाको उद्देश्य
• सिर्जनशीलता
• उद्यमशीलता
• प्रतिस्पर्धाको लागि निरन्तर तत्परता
• स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा
• रणनीतिक तथा दीर्घकालिन सोच
• बहु उत्तरदायित्व
o कानूनको परिपालनमा सरकारप्रति
o सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सेवाग्राहीप्रति
o अन्य व्यवस्थापकीय कार्यहरुमा शेयरहोल्डरप्रति
• उद्यमशीलता र व्यवसायिकताको आधारमा विशिष्ट कार्यक्षेत्र
• सेवाको गुणस्तरीयता नै दिगोपनाको आधार

बिज्ञापन

निजी क्षेत्रको उदयका आधारहरु

प्रजातान्त्रिक परिपाटीः प्रजातान्त्रिक परिपाटी ले उदारवाद, प्रतिस्पर्धा र बजार संयन्त्रको प्रभावकारी उपस्थितिको परिकल्पना गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रका यी आधारभूत पक्षहरु निजी क्षेत्रका उदयका प्रमुख कारण हुन् ।
आर्थिक श्रोतको थप उपलब्धताको आधारः जुनसुकै सरकारका प्राथमिकता धेरै हुने तर सो अनुरुप साधन श्रोतको अभाव हुने हुदा आर्थिक श्रोतको थप उपलब्धता र प्रयोगको लागि निजी क्षेत्रको उपस्थिति अपरिहार्य हुन पुगेको हो ।
व्यवसायिक विज्ञताको आधारः सरकार जनताका सवै आवश्यकता पूर्तिमा संलग्न हुने भए पनि सधै बजार संयन्त्र, प्रतिस्पर्धा, उत्पादकत्व अभिवृध्दि जस्ता समीकरणमा व्यवसायिक गुण प्रदर्शन हुन नसक्ने अवस्था मा निजी क्षेत्र मा व्यवसायिक विज्ञता हुन सक्ने कारणले निजी क्षेत्रको उवस्थितिले प्रश्रय पाउनु स्वभाविकै रह्यो ।
कार्यक्षेत्रको विनियोजनको आधारः बढी कार्यबोझले सधै उच्च परिणाम नदिन सक्दछ । यसै सन्दर्भमा सरकार सवै क्षेत्रको सर्वज्ञ होइन । यसर्थ सरकारले जनसरोकारका प्राथमिक आवश्यकतामा आफूलाई बढी केन्द्रित अन्य क्षेत्रवाट वांकी कार्य गराउन सकेमा सवै क्षेत्रले उच्च परिणाम दिन सक्दछन् । यसर्थ स्कोप भर्सेज स्ट्रेन्थको अवधारणाले कामहरु बाडफांड गर्नु पर्ने कुरालाई जोड दिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र यस्ता विनियोजित काम गर्न तत्पर हुन पुगेको हो ।

बिज्ञापन

संविधानमा निजी क्षेत्र

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० (३)
• सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने प्राबधान ।

अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति

• सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ।
• अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ।

अर्थतन्त्रमा सवल उपस्थितिको आधार

• लगानी जुटाउने प्रमुख श्रोत
• सरकारले जनतामा पुर्याउनु पर्ने सेवा प्रवाहको बैकल्पिक सेवा प्रदायक
• संगठित र वैधानिक करदाता
• पूँजीवजारका निर्माणकर्ता
• शासकीय सहकर्ता
• जनताको बचतलाई लगानीमा परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य ।
• प्रतिस्पर्धी मूल्यमा जनता र सरकारका आवश्यकता वस्तु उपलब्ध गराउने आपुर्तिकर्ता ।

निजी क्षेत्रको विकासको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु
• कम्पनी ऐनको व्यवस्था
• निजीकरण नीति र ऐनको व्यवस्था
• सार्वजनिक—निजी साझेदारी नीतिको व्यवस्था
• विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाको प्रयोग
• सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण
• सार्वजनिक खरिदमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृध्दि गर्न प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्था
• वाणिज्य नीति र औद्योगिक नीति निजी क्षेत्र मैत्रीय बन्दै गएको
• करका दरहरु र गैर कर जन्य अबरोधहरुको क्रमिक न्यूनीकरणको प्रयास
• व्यापार सहजीकरण समितिको व्यवस्था
• बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा राजस्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व
• नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रका विषयगत समूहको आवाज समाहित हुने गरेको
• सरकारी कार्यप्रणालीको सरलीकरण र एकव्दार विन्दूवाट सेवा प्रवाहको अवधारणा प्रतिको तत्परता
• कोटा प्रणालीको खारेजी

सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्यका अवसरहरु
देशमा विद्यमान व्यावसायिक वातावरण र उपलब्ध प्रोत्साहनको उपयोग गर्दै नवीनतम सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय र रोजगारी बढाउने तथा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निजी क्षेत्रले समग्र आर्थिक वृद्धिको वाहकको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रमा रहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको विकासबाट यसलाई देशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सकिने संभावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप र लगानीको स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई रोजगारमूलक उत्पादन र आयमा वृद्धि गर्नु, सरकार–निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिनेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मात्रा बढाई निकासी प्रवद्र्धन गर्न सकिने संभावनाहरु रहेका हुन्छन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीताका क्षेत्रहरु
• सडक यातायात, विद्युत् उत्पादन, सूचना सञ्चार, सहरी तथा ग्रामीण वातावरण, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारका प्राथमिकता क्षेत्रमा साझेदारी ।
• सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र स्थापना र सञ्चालन ।
• साझेदारी सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता विकास ।
• साझेदारी सम्बन्धमा निजी संस्थाहरूको सचेतना तथा क्षमता विकास ।
• साझेदारीसम्बन्धी आयोजना बैङ्क विकास ।

निजी क्षेत्रले अनुभुत गरेका समस्याहरु
• राजनैतिक अस्थिरता र राजनैतिक संक्रमण, कमजोर सुरक्षा स्थिति, बन्द हडताल, चन्दा, विद्युत आपुर्तिमा कमी, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, लचिलो श्रम नीतिको अभावको कारण औद्योगिक शान्तिको अभाव आदि कारणले लगानीको वातावरण सहज हुन नसकेको ।
• निरन्तर रुपमा सरकारको नेतृत्वमा हुने फेरबदलले नीतिगत निरन्तरताको अभाव, बेलावखत निजी क्षेत्रलाई नै हेर्ने दृष्टिकोण फरक ।
• झन्झटिलो फर्म र कम्पनी दर्ता प्रक्रिया।फर्म कम्पनी जन्माउन जति सजिलो छ बन्द गर्ने प्रक्रिया त्यो भन्दा गाह्रो छ ।
• ब्यवसाय संचालन लागत, बढ्दै गइरेको ।
• महँगो ब्यापार, भुपरिवेष्ठित देशको कारणले कच्चा पदार्थको आयातको लागत बढी हुने यसवाट उत्पादनको लागतको प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुने ।
• आयात र निर्यातका लामा तथा असजिला प्रक्रिया ।
• कर र गैरकरजन्य अवरोधहरुमा कमी नआउनु ।
अनुभुत गरेका समस्याहरु समाधानार्थ सरकारको दायित्व
• सुमधुर औद्योगिक श्रम सम्बन्धको निर्माण
• औद्योगिक सुरक्षा प्रत्याभूति
• लगानीको वातावरण सिर्जना
• नीतिगत निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता
• लगानीको क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्नु
• गैरकृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको परिपक्वता हासिल गर्नु
• राजनैतिक स्थिरता
• व्यापार र लगानीको स्वच्छ र व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नु

निजी क्षेत्रमा स्व सुधारका क्षेत्रहरु
• सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
• वेलावखत देखिने गरेको सिन्डिकेट प्रणालीको प्रयोग संभवतः निजी क्षेत्रको सवभन्दा कमजोर पक्ष हो । सिन्डिकेट प्रणालीका अवलम्वनले प्रतिस्पर्धा फस्टाउन सक्दैन जसले निजी क्षेत्र भित्रै आन्तरिक प्रजातन्त्र संकुचन हुन पुग्दछ यसले निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारको संभावनालाई पनि संकुचन गरिदिन्छ । अर्को तर्फ सिन्डिकेट प्रणालीको कारणले सेवाग्राहीले सेवाको उपभोग गर्दा या त बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् या त गुणस्तर सेवाको गुणस्तर कमजोर हुन पुग्दछ । यसर्थ निजी क्षेत्र सम्बध्द संघहरुले सिन्डीकेट वा एकाधिकार प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
• सरकारबाट पाएका करछुटहरुको प्रभाव उत्पादित वस्तुको उपभोक्ता मूल्यमा प्रतिविम्वित नहुने गरेको गुनासो निराकरण गर्नु पर्ने ।
• वस्तुको आयातमा गरिने मूल्य घोषणा र वजारको खुद्रा मूल्यको बीचमा ठुलो असमानता रहेकोले यसमा सुधार हुनु पर्ने ।
• बील बिजकको प्रयोग नहुने वा कर प्रयोजनको लागि फरक बील बीजक प्रयोग हुने गरेकोले बील बिजकको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने ।
संघीय संरचनामा निजी क्षेत्रको भूमिका
• स्थानीय संभावनाका क्षेत्रहरुमा लगानी प्रवाह ।
• सवै तहका ब्यापार सहजीकरण समितिमा अर्थपूर्ण र प्रभावकारी भुमिका ।
• प्रादेशिक र स्थानीय राजस्व परामर्श समितिहरुमा प्रभावकारी भुमिका ।
• राजस्व संकलन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नमा सहयोग ।
• संघीय प्रादेशिक र स्थानीय नीति निर्माणमा दरिलो पृष्ठपोषकको भूमिका ।
• पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी भुमिका ।

गुरुत्तर उत्तरदायित्व
नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहदै आएको छ ।नेपालले आठौं योजना अवधि देखि नै निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायको रुपमा स्वीकार्दै आएको छ र तत्पश्चात यो भूमिकाले निरन्तरता पाउनुको साथै अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको विशिष्ट भूमिकामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ । यसका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यगत उदारता निजी क्षेत्रका न्यूनतम आवश्यकताका विषयहरु हुन् । एउटा शासकीय सहकर्ताको हैसियतले निजी क्षेत्र पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको आयाम प्रति उति नै प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व
निजी क्षेत्र र सामाजिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्ध आधुनिक अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। निजी क्षेत्रको मूल उद्देश्य नाफा आर्जन भए पनि आजको सन्दर्भमा व्यवसायहरू केवल आर्थिक लाभमा सीमित नरही समाज, वातावरण र सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने अपेक्षा बढ्दो छ, जसलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात Corporate Social Responsibility (CSR) भनिन्छ। यस अवधारणाअनुसार निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण, नैतिक व्यापार अभ्यास, उपभोक्ता हितको रक्षा तथा समुदाय विकासमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व पालन गर्ने कम्पनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा विश्वास, प्रतिष्ठा र दिगोपन हासिल गर्छन्, जसले अन्ततः व्यवसायलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ। त्यसैले निजी क्षेत्रको सफलता अब केवल नाफामा होइन, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र सकारात्मक प्रभावमा पनि मापन गरिन थालेको छ। समाजप्रतिको उत्तरदायित्व र सकारात्मक प्रभावमा व्यवसायको मूल्यांकन गरिनु भनेको अब कम्पनीको सफलता केवल नाफा वा वित्तीय सूचकांकमा मात्र सीमित नरही, उसले समाज, वातावरण र सरोकारवालाहरूमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने आधारमा पनि मापन गरिनु हो। यो धारणा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन जस्ता आधुनिक अवधारणाबाट अझ स्पष्ट रूपमा विकसित भएको छ।

सामाजिक पक्षमा हेर्दा, कम्पनीले कति रोजगारी सिर्जना गर्यो, श्रमिकको अधिकार कत्तिको संरक्षण गर्यो, लैङ्गिक समानता र समावेशीतालाई कत्तिको प्रवर्द्धन गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि, सुरक्षित कार्यस्थल, उचित पारिश्रमिक, र कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरिन्छ।
वातावरणीय प्रभाव पनि महत्वपूर्ण सूचक बनेको छ। कम्पनीले प्रदूषण नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग, कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रयास, तथा हरित प्रविधिको प्रयोग कत्तिको गरिरहेको छ भन्ने आधारमा यसको जिम्मेवारी मापन गरिन्छ। आज धेरै लगानीकर्ताहरूले पनि वातावरणमैत्री कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
सुशासन पक्ष अन्तर्गत कम्पनीको पारदर्शिता, नैतिकता, उत्तरदायित्व र निर्णय प्रक्रियाको विश्वसनीयता जाँचिन्छ। भ्रष्टाचाररहित अभ्यास, स्पष्ट नीतिहरू, र सरोकारवालासँगको इमानदार सम्बन्धले कम्पनीको विश्वसनीयता बढाउँछ।

यसका अतिरिक्त, समुदायमा निजी क्षेत्रको योगदान जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास वा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगलाई पनि सकारात्मक प्रभावको रूपमा लिइन्छ। यसले कम्पनी र समुदायबीच विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ। यसरी आधुनिक व्यवसायिक वातावरणमा निजी क्षेत्रको सफलता बहुआयामिक रूपमा हेरिन थालेको छ, जहाँ आर्थिक लाभसँगै सामाजिक न्याय, वातावरणीय संरक्षण र सुशासनको समुचित समन्वय नै दीर्घकालीन सफलता र दिगोपनको आधार मानिन्छ।
निजी क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रको गतिशील, उद्यमशील र नवप्रवर्तनमुखी संवाहकका रूपमा स्थापित भएको छ, जसले लगानी परिचालन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा सेवा विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र पूँजी बजारको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। सार्वजनिक क्षेत्रसँग यसको उद्देश्य, स्वामित्व र सञ्चालन शैलीमा भिन्नता भए तापनि दुवै क्षेत्र परस्पर पूरक रूपमा कार्य गर्दै समग्र आर्थिक प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउने आधार स्तम्भ हुन्। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, बजार प्रणालीको विस्तार, सीमित सरकारी स्रोत र बढ्दो व्यवसायिक जटिलताका कारण निजी क्षेत्रको भूमिका झन् सुदृढ बन्दै गएको छ।

नेपालको संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थाले समेत निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरी सार्वजनिक निजी सहकार्य मार्फत दिगो विकास, समावेशी वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। तथापि, राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता, पूर्वाधार अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया तथा उच्च सञ्चालन लागत जस्ता समस्याहरूले निजी क्षेत्रको पूर्ण सम्भावनालाई अझै सीमित बनाइरहेका छन्, जसको समाधानका लागि सरकारबाट स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, सुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना आन्तरिक कमजोरीहरू जस्तै सिन्डिकेट प्रवृत्ति, पारदर्शिताको अभाव, उपभोक्ता हितप्रति उदासीनता जस्ता पक्षहरुमा सुधार गर्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। नाफामुखी गतिविधिसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व, वातावरणीय सन्तुलन र सुशासनका मापदण्डहरू पनि पूरा गर्न सकियोस्। संघीय संरचनामा स्थानीय सम्भावनाको उपयोग, क्षेत्रीय सन्तुलन र बहुस्तरीय सहकार्यमार्फत निजी क्षेत्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेमा यसले समृद्ध, प्रतिस्पर्धी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित देखिन्छ।

यसका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रको तीव्र विकाससँगै निजी क्षेत्रमा डिजिटल रुपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डाटा, ईकमर्स, फिनटेक जस्ता प्रविधिको प्रयोगले उत्पादनशीलता र सेवा प्रवाहको स्वरूप नै परिवर्तन गरिरहेको छ। यसले एकातिर दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएको छ भने अर्कोतर्फ डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र साइबर जोखिम जस्ता नयाँ चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै स्टार्टअप संस्कृति, इनोभेसन इकोसिस्टम र भेन्चर क्यापिटलको विस्तारले युवामुखी उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ यसमा निजी क्षेत्रको योगदान र सहभागिता रहन सक्दछ।

नयाँ अभ्यासका रूपमा हरित अर्थतन्त्र , सर्कुलर अर्थतन्त्र , इम्प्याक्ट लगानी” र ब्लेन्डेड फाइनान्स जस्ता अवधारणाहरूले निजी क्षेत्रलाई सामाजिक र वातावरणीय परिणामसँग जोड्दै लगानीको स्वरूपलाई पुनःपरिभाषित गरिरहेका छन्। साथै Responsible Business Conduct (RBC) र Due Diligence जस्ता मान्यताहरूले आपूर्ति शृङ्खलामा समेत नैतिकता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने दबाब सिर्जना गरेका छन्।यसमा समेत निजी क्षेत्र को भूमिका सवल हुनु आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रलाई अब केवल आर्थिक संवाहक मात्र नभई राष्ट्रिय रूपान्तरणको सवल साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको छ। विशेषतः हरित ऊर्जा , दिगो पर्यटन, कृषिव्यवसाय, सूचना प्रविधि, र निर्यातमुखी उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको रणनीतिक भूमिका विस्तार गर्न सकिन्छ। तर, यसका लागि नीति स्थिरता, नियामक स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण, सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

निजी क्षेत्रको सफलता नाफा,जिम्मेवारी र दिगोपनको त्रिआयामिक सन्तुलनमा निर्भर देखिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य, पारस्परिक विश्वास, र साझा उत्तरदायित्वमार्फत मात्र समावेशी, प्रतिस्पर्धी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुने भएकाले निजी क्षेत्रले आफ्नो गुरुत्तर उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दै नवीन सोच, पारदर्शिता र सामाजिक प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

(डा. रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)