बाहिर बाट सुखै सुखमा रहेको कर्मचारी भित्र भित्रै गल्दै छन्। कोहिलाई आफुमा भएको परिवर्तन आफै लाई थाहा छैन भन्ने कोहि बेचैनी,अनिन्द्रा,एक्लोपन को शिकार बन्दै छ। समग्र मा भन्नु पर्दा उ समाज -परिवार र आफु बाट अल्लगिदै छन्। यस्तो समस्या नरम हृदय,मन मा कुरा खेलाउने र सोझा साझा कर्मचारी मा बढी भएको जस्तो लाग्छ । हामी सोचौ त मुस्कान सहित को सेवा दिने कर्मचारी कै मुस्कान हराएको अवस्था मा उस्ले कस्तो मुस्कान दिन सक्छ ? यो कुन तह को कर्मचारीमा बढी होला भनेर सोध खोज गर्दा सबै तहमा थोर बहुत देखिएको छ। जसमा उच्च पदस्थ कर्मचारी तुलनात्मक रुपमा अलीबढी पर्छन।किनकि आर्थिक दायित्व र नीतिगत निर्णय लिनेमा जोखिमको चिन्तन बढी भएको हुन्छ। नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरू मानसिक तनाव र डिप्रेसनको सिकार हुनुमा कार्यबोझ, न्यून पारिश्रमिक र व्यावसायिक वातावरणको अभाव मुख्य कारणहरू हुन्। पछिल्लो समय सरकारी सेवामा रहेका २५% भन्दा बढी कर्मचारीहरू कुनै न कुनै रूपको डिप्रेसनबाट प्रभावित भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। समाजले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोणले गर्दा कर्मचारीहरुमा उत्साह हराउँदै गएको छ । असन्तुस्ट र दुखि मन नै मानसिक रोग, ब्लड प्रेसर ,हृदयघात जस्ता रोगहरु निम्त्याउने प्रथम बिन्दु हुन् सक्छ ।
तनावका मुख्य कारणहरू
• अत्यधिक कार्यबोझ: दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अभाव हुँदा एकै व्यक्तिले धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
• राजनीतिक दवाव र अस्थिरता: सरुवा-बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यस्थलमा हुने विभेदले नैराश्यता बढाउँछ।
बिज्ञापन
• मौद्रिक र गैर मौद्रिक: पैसा सबै थोक होइन तर पैसा बिना केहि पनी हुदैन भन्ने युगमा छौ हामी। यो कर्मचारीको लागि मात्र नभई आम नागरिक को पनि प्रमुख समस्या हो। जुन हेर्दा सुन्दा जति सजिलो भए पनि समाधान त्यति नै गार्हो छ । यो कुरा कसै बाट लुकेको छैन कि अहिले को युग मा एउटा सानो घरपरिवार चलाउन मासिक न्युनतम कति चाहिन्छ होला? यो पूर्ति का लागी पनी कोहि कोचिंग पढाउने देखि अन्य कामहरुमा लाग्ने गरेको सुनिन्छ।
बिज्ञापन
कानुनी र नीतिगत : यो समस्या कुनै नौलो होइन बेला बखत मेडियाहरु मा उच्च् पदस्थ कर्मचारी बाटै सुनिदै आएको पनि धेरै भो तर समाधान अहिले सम्म आएन। नैतिक रुपमा जिम्मेबार र समाजलाई अनुशासित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाइन्छ। तर अहिले कता हो कता चोरि नियन्त्रण भन्दा चोर समाउनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ अझ झट्ट हेर्दा चोरिलाई प्रोत्साहन गर्न लेखे जस्तो लाग्ला तर त्यो होइन हामी सोचौ त कुनै सूचना पत्रिका प्रकाशनको लागि दिदा एक प्रति मात्र प्रकाशन भयो, को दोषी ? कुनै अनुदान पाएको बस्तु पाएको व्यक्तिले बेचेमा को दोषी ? निर्माण कार्यहरु को बिल ,इस्टिमेट जस्ता कुरा समेत गैर प्राबिधिक कार्यालय प्रमुख ले प्रमाणित गर्नु पर्ने र त्यसमा केहि भए को दोषी जस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरुले समेत अप्ठ्यारो मा परेको जस्तो लाग्छ।
घर र कार्यालयको सन्तुलन: खासगरी महिला कर्मचारीहरूमा घरको काम र कार्यालयको जिम्मेवारी सन्तुलन मिलाउन कठिन हुँदा जोखिम बढी देखिन्छ।
• अस्वस्थ जीवनशैली: लामो समय कुर्सीमै बसेर काम गर्ने शैली (Sedentary lifestyle) र खानपानमा ध्यान नदिँदा शारीरिक रोगसँगै मानसिक समस्या थपिन्छ।
• प्रविधि र प्रक्रियाको झन्झट: पुरानो प्रशासनिक शैली र नयाँ प्रविधि सिक्नुपर्ने दबाबका बीचमा कर्मचारीहरूले तनाव महसुस गर्छन्।
निकासका बाटाहरू
मौद्रिक र गैर मौद्रिक: एउटा आधारभुत आबश्यकता (गाँस ,बाँस ,कपास) सबै तह तप्काको एउटै हुने भएकोले आधारभूत तलब सबै को एकनाश गरि तह र तप्का अनुसार को अन्य सुबिधा भत्ता क्षमता को आधार मा दिने ।
समय सापेक्ष नयाँ प्रबिधि सिकाउन रास्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय तालिम तथा भ्रमण गराउने, तालिम भ्रमण मा कोहि छुट्ने,कोहि दोहरिने र कोहि पर्यटक को रुपमा जाने कुरा निरुत्साहित गर्ने ।
स्वचालित सरुवा-बढुवा: खल्तीबाट होइन, सफ्टवेयर वा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा-बढुवा हुनुपर्छ।
• सुरक्षा र सम्मान: नियमसं गत काम गर्ने कर्मचारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट बचाउने कानूनी ग्यारेन्टी चाहिन्छ।
• डिजिटलाइजेशन: सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदा कर्मचारी र जनताको प्रत्यक्ष भेट कम हुन्छ, जसले विवाद र भ्रष्टाचार दुवै घटाउँछ।
स्वास्थ्य परीक्षण: नियमित रूपमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्ने।
कानुनी र नीतिगत : काम सजिलो हुने ,पारदर्शी र छिटो तरिका ले हुने कानुन बनोस। सबै बस्तु र सेवाहरु को जिल्ला दर तोकियोस। सो दर मा एउटा आमनागरिक देखि सार्बजनिक निकाय ले समेत किन्ने सुनिस्चिस्ता होस्।अनावश्यक प्रक्रिया हटोस।
सेवागत/बिषयगत कानुन बनोस, एउटैं दोष मा धेरै कानुन आकर्षित हुने न होश, जसले गर्दा कुनै व्यक्ति जिन्दिगी भरि अदालत धाउनु नपरोस। काम अल्झाउने दृष्टिले उजुर बाजुर बढ्दै गएकोले यथेस्ट प्रमाण बिना र उजुरीकर्ताको पहिचान बिना उजुर नलिने जस्ता व्यवस्था ले सहज हुन् सक्छ ।
बिज्ञापन
अव बन्ने निजामती ऐन सबै (संघ ,प्रदेश र स्थानीय) को लागि होस्। सबै तह तप्का का कर्मचारीहरु को वृति विकाश सुनिश्चित गर्ने देखि आधुनिकता झल्कने ,पुरस्कारदेखि दण्ड सजाय समेत कडा रुपमा समेटियोस। यसले पनि लामो समय को पर्खाईमा रहेको स्थानीय र प्रदेश बाट बढुवा भई सेवा निवृत भएका वा हुन् लागेका कर्मचारीको पेन्सनको समस्या समाधानका कुराहरु होस् वा वृति विकास ,वैदेशिक अध्यन,तालिम जस्ता अवसर समेत को सुनिस्चिता समावेश गरियोश।
निष्कर्ष:
वर्तमान समयमा, जनताले कर्मचारीको काम र व्यवहारमा नै सरकारको प्रतिबिम्ब देख्ने भएकाले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नहुँदासम्म देशको रूपान्तरण सम्भव नहुने निश्चित नै भएकोले कर्मचारी मात्र दोषी होइनन्। राजनीतिले बाटो देखाउनुपर्छ। प्रणालीले काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। कर्मचारीले आफ्नो आचरण सुधार्नुपर्छ। सरकारले पनि कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने नीति ल्याउनु आवश्यक छ। नियमित रूपमा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्ने। कार्यस्थललाई कर्मचारीमैत्री र तनावमुक्त बनाई सरकार र जनता दुवैको पूर्ण विश्वास जित्न सफल भए मात्र कर्मचारी वास्तविक खुसि हुनेछन ।
