संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय तहबाट नै खटाउने प्रस्ताव राखिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय निजामती सेवाकै हुने तर प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने वा प्रदेशको हुने भन्ने लफडाका बीच वैकल्पिक प्रस्तावमा यस्तो व्यवस्था राख्न खोजिएको हो ।
बिज्ञापन
सामान्यले तयार पारेको मस्यौदामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने परिकल्पना गरेको छ । त्यसरी खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले हरेक स्थानीय तहमा खटाउनेछ । ऐन जारी भएपछिको पाँच वर्षसममका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । प्रदेश तहमा पनि दरबन्दी छुट्टयाएर निश्चित कर्मचारीहरू संघीय तहबाट हटाउने प्रस्ताव छ ।
बिज्ञापन
दुईवटा स्थानीय तहको सहमती भएमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू सरुवा हुनेछन् । तर सरुवा भएर जाने कर्मचारीहरूको हकमा स्विकार गरेको स्थानीय सरकारले नै सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
मस्यौदामा ,राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पुरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा शुरु पदस्थापन नगरिने व्यवस्था राखिएको छ भने राजपत्राङ्कित द्बितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने प्रस्ताव राखिएको छ ।
यस्तै,एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा ४ वर्ष भन्दा कुनै कर्मचारी नरहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यस्तै,समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीहरुको संघमा नै पदस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ,विद्येयकको मस्यौदा । मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।
