अवकाशोन्मुख उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई पनि ‘ई–पेन्सन’ सेवा लिन महानिर्देशक पोखरेलको आग्रह

निवृत्त कर्मचारीलाई सहज रूपमा पेन्सन सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘ई–पेन्सन’ सेवाको प्रयोग बढाउन विभागले अवकाशोन्मुख उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई पनि सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ। विभागका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध यस सेवाको प्रयोग गरेर उदाहरणीय बन्न उच्च तहका कर्मचारीलाई अनुरोध गर्नुभएको हो।

बिज्ञापन

विभागका अनुसार २०८२ साल चैत ६ गतेदेखि सुरु गरिएको ई–पेन्सन सेवाबाट हालसम्म ६४ जना निवृत्त कर्मचारीले सेवा लिएका छन्। सेवा लिने कर्मचारीको स्तरगत प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा ६१ प्रतिशत सहायक स्तरका कर्मचारी रहेको देखिएको छ भने अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी ३९ प्रतिशत मात्र रहेका छन्।

बिज्ञापन

तथ्यांकअनुसार हालसम्म एक जना सहसचिवले ई–पेन्सन सेवा प्रयोग गरेका छन् भने श्रेणीविहीन तर्फ २७ जनाले सेवा लिएका छन्। यसैगरी तीन जना उपसचिव, २१ जना अधिकृत र १० जना नासुले पनि ई–पेन्सन सेवा उपयोग गरेका छन्।

यस अवधिमा कुल १७९ जना कर्मचारीले पेन्सन सुविधा लिएका छन्। तीमध्ये ६४ जनाले जिल्ला स्तरबाटै ई–पेन्सन सेवा प्रयोग गरेका छन्, जुन कुल सेवाग्राहीको करिब ३६ प्रतिशत हो। विभागका अनुसार अझै व्यापक प्रचारप्रसारको आवश्यकता देखिएकाले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला स्तरमा जानकारी गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत परिपत्र समेत गरिसकिएको छ।

बिज्ञापन

महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार विभागले सुरु गरेको डिजिटल सेवा रूपान्तरणको मोडेलका रूपमा रहेको ई–पेन्सन सेवाले पेन्सनका लागि अनिवार्य रूपमा राजधानी धाउनुपर्ने पुरानो मान्यता तोडेको छ। यसले विशेषगरी दुर्गम जिल्लाका निवृत्त कर्मचारीको समय, खर्च र झन्झट कम गरेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले अवकाश नजिक रहेका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई विभागसँग ई–पेन्सन सेवाको पहुँच प्राप्त गरी आफ्नै कार्यालयबाट पेन्सनसहित सबै एकीकृत सेवा लिएर घर फर्कन र सेवा लिनका लागि किताबखाना धाउन नपर्ने व्यवस्था उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

विभागले निकट भविष्यमा ‘ई–सिट्रोल सेवा’ समेत सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

शाखा अधिकृत हुँदा कसुर, सहसचिव छँदा मुद्दा

विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

ब्याकडेट राखेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो समता कर शुल्क खारेजको निर्णय

बिशेष