पूर्वमन्त्रीको घुसकाण्डको छानबिन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पूर्वमन्त्री जोडिएको घुस काण्डको छानबिन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ ।

बिज्ञापन

मन्त्रालयले पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारी मुछिएको घुसकाण्डको छानबिन गर्न मन्त्रालयले सहसचिव ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै उपसचिव रोशनशंकर घिमिरे र कानून अधिकृत ध्रुव भण्डारी रहेको समिति गठन गरेको हो ।

बिज्ञापन

भूमी मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङगुठीका चिनियाँ लामा भूपतीबज्र लामाको नियुक्ति जोडिएको विषय छानबिन गर्न भनेको हो । भूपतिबज्र लामामाथि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई घुस खुवाएर नियुक्ति लिएको आरोप छ । उसो त उनै पूर्वमन्त्री अधिकारी पोखराको लिचिबारी जग्गाकाण्डमा समेत घुस प्रकरणमा मुछिएका भए पनि उनलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।

अधिकारीले पोखराको बाटुलेचौरस्थित १ सय ३४ रोपनी जग्गा ‘सेटिङ’ मिलाएर दर्ता गर्नका लागि ३२ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको दाबी सहित अख्तियारमा उजुरी पुगेको भए पनि यो प्रकरणमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता कारागारमा पुगेका छन् भने पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ समेत भ्रष्टचार मुद्धा खेपिरहेकी छिन् । तर मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीमार्फत भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले जेब्रा झोलामा ३२ लाख रुपैयाँ दिएको भुस लिएको अडियोसहितको उजुरी अख्तियारमा पुगेको थियो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

शाखा अधिकृत हुँदा कसुर, सहसचिव छँदा मुद्दा

विज्ञापनको दस्तुर फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र

ब्याकडेट राखेर राजपत्रमा प्रकाशन भयो समता कर शुल्क खारेजको निर्णय

बिशेष