मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्,ठूलै हल्ला खल्लाका साथ कर्मचारी खटन पटन सम्बन्धी नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बन्छ तर कार्यन्वयनमा जाँदैन । मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विगत केही समय देखि देखिरहेको जात्रा हो यो । विगतमा अमनलाल मोदी र अनितादेवीहरुको समयमा बनेको मापदण्ड तुहिएपछि फेरि नवनियुक्त मन्त्री भानुभक्त जोशीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने तातो लागेको छ ।
बिज्ञापन
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा जहिल्यै रडाको भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मापदण्डको मस्यौदा निर्माणमा जुटेका छन्,सामान्य प्रशासनको एउटा टोली । अहिले पनि मुलुकभरमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये झण्डै २५ प्रतिशत पालिका निमित्त हाकिमका भरमा चल्दै आएका छन् । महानगरपालिका,उपमहानगरपालिकामा सहसचिव,नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत खटाउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि देशभरका साढे दुई सय स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन छन् ।
बिज्ञापन
यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले यी स्थानीय तहमा कन्फर्म हाकिम पठाउनका लागि मापदण्ड बनाउन कस्सिएर लागि परेका छन् । उसो त यस अघि यस्तो मापदण्ड पूर्वमन्त्री अमनलाल मोदी र अनितादेवी साहले पनि नबनाएका होइनन् ।पूर्व मन्त्री मोदी र अनितादेवीले झैं नवनियुक्त मन्त्री जोशीले पनि पनि सुरूमै स्थानीय तहमा संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाउनतिर लागिपरेका छन् । यस अघि अमनलाल मोदी र अनिता देवी साहको पालामा पनि यस्तो मापदण्ड नबनाइएको होइन तर कार्यन्वयन हुन सकेन । मोदीले सामान्यका तत्कालीन सहसहसचिव बलराम रिजाल र अनितादेवीको समयमा सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको थियो ।तर हल्ला ठूलो भयो,कार्यन्वयन भएन । यस पटक पनि त्यस्तै हुनेमा आंशका गर्ने ठाँउ प्रशष्त छन् ।
नवनियुक्त सामान्य प्रशासनमन्त्री जोशीले नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गर्ने तयारी गर्दैछन् । नयाँ मापदण्डमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका नयाँ शाखा अधिकृत र उपसचिवको कम्तीमा तीन वर्षसम्म सेवा अनुभव भइसकेपछि मात्र अनुभवी कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी छ । स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने र राख्नैपर्ने स्थितिमा कम्तीमा तीन वर्ष शाखा अधिकृतको अनुभव भइसकेका कर्मचारीलाई मात्र निमित्त दिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ ।
उक्त मापदण्डमा अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा नखटाइने, विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा नगर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि कम्तीमा दुई वर्षको हुने बनाउन खोजिएको छ ।
बिज्ञापन
मधेश र दुर्गम क्षेत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने र धेरै स्थानीय तहहरु निमित्तका भरमा चल्ने अवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै मापदण्ड लागु गर्ने खोजिएको हो । मन्त्रालयले खटाएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीको तलब भत्ता नै रोक्का गर्नेदेखि हाजिर गर्ने नदिने वा बीचबाटै कर्मचारी फिर्ता पठाउने पालिकाको अनुदान कटौती गर्नेसम्मको तयारी थालेको बताएका छन् ।
प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा धेरै बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । यस्का अलवा जथाभावी निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा तीन वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्दै वरिष्ठताका आधार बनाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् । यस्का सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने स्थानीय निकायको अनुदान रोक्का गर्ने र खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै नाममा खाता संचालन गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने, खटाएको स्थानीय तहमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने । खटाएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीलाई तलव भत्ता खुवाउने लेखा अधिकृत र कार्यालय प्रमुखलाई क्षतिपूर्ति तिराउने ब्यवस्था लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।
कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकास हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न पनि मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
