बिज्ञापन

डा. दामोदर रेग्मी

बिज्ञापन

सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।नेपालको सविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्थागरेको छ । हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् जिल्ला संख्या ७७, महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० र वडा संख्याहरु ६७४३ रहेका छन् । यी संरचनाहरुनै जनताको निकटतम दूरीमा रहेर जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भरपर्दा र विश्वसिलो निकायहरु हुन् ।नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ले बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तोकेको छ यी अधिकार सूचीहरु नै स्थानीय जन आवश्यकता सम्बोधनका लागि मूल आधारशीला हुन् ।

बिज्ञापन

संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुने व्यवस्था छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने व्यवस्था छ भने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय कार्यपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका रहेका छन् भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा गाउँ सभा र नगर सभा रहेका छन् । कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् ।

गाउँपालिक।को दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष– अध्यक्ष, सम्बन्धित गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष –सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष – सदस्य ,गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला –सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य – सदस्य रहेको गाउँपालिकाको व्यवस्था भएको छ । यसै गरी नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनार्थ सम्बन्धित नगरपालिककाको प्रमुख –अध्यक्ष , सम्बन्धित नगरपालिककाको उपप्रमुख– सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य, नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला– सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य – सदस्य रहेको नगर कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको छ । गाउँ र नगरपालिकाको यो संरचना सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनतालाई स्थानीय सुशासनको अनुभूति गराउने शासकीय संयन्त्रको रुपमा रहेका छन् ।

गाउँ सभा मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष , गाउँ कार्यपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यसै गरी नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य , दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ ।यो स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचना हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने व्यवस्था छ । गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको यो समावेशी संरचना सुशासन अभिवृध्दिको अर्को सशक्त आयाम हो ।

गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले वजेट तर्जुमा गर्दा जनताको तहमा गएर व्यापक छलफल र जन सहभागितावाट बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसको लागि सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि पठाउनु पर्ने , छलफलमा बालबालिका, महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।यसको अतिरिक्तनागरिक समाजका संस्थाहरु, महिलारआमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।संविधानको अनुसूची ८ का स्थानीय तहको एकल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची ९ का साझा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४का व्यवस्थाले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्ने उत्तरदायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

समावेशी चरित्रको गाँउ र नगरपालिकाको संरचना , स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकको व्यवस्था र अन्य संरचनाका कारणले स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रुपमा रहेको छ । जनताको निकटतम दूरीमा रहेको कारणले स्थानीय समस्याको वास्तविक अनुभूति गर्न र ती समस्यालाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्न स्थानीय तह सक्षम पनि छ ।यसका लागि स्थानीय आवाजको शीघ्र सम्बोधन गर्न व्यापक र अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले स्थानीय लोकतन्त्र, सेवा प्रवाहमा सुलभता, आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता, समावेशी र सहभागितामूलक स्थानीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय लोकतन्त्रको सफल अभ्यास र जनताको निकटतम दूरीमा रहेको स्थानीय सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले सुशासनको अधारस्तम्भ थप मजबुत हुदै जान सक्ने देखिन्छ । स्थानीय संघीय सुशासनको पहिलो पांच वर्षको अभ्यासको अनुभव अव विगतका कमी कमजोरी हटाइ स्थानीय सुशासन अभिवृध्दि गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । पारदर्शी र कानून सम्मत निर्णयले स्थानीय सुशासन मजवूत बन्न सक्दछ ।

केही समय यता गलत वा कमजोर निर्णय प्रक्रियाका वारेमा धेरै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । गलत निर्णयको कारणले केही कर्मचारीहरु कारवाहीको प्रक्रियामा परेका छन् । यस कारणले अव कर्मचारीहरु निर्णय गर्न डराउने टिप्पणी पेश गर्न डराउने प्रवृत्ति समेत बढ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी, कानून सम्मत र जवाफदेहिता बहन गर्न सक्ने कसरी वनाउने भन्ने वारेमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई व्यवहारिक ज्ञान दिलाउने र निर्णय प्रक्रियाका अभ्यासहरु समेत गराउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, बजेट निर्माण र मध्यमकालीन खर्च संरचना, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र व्यवस्थापन परीक्षण प्रणालीका वारेमा केही सैध्दान्तिक पक्ष र धेरै समय व्यवहारिक तथा अभ्यासमा आधारित क्षमता विकासका कार्यक्रमहरुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्दछ । यस्तो क्षमता विकास जनप्रतिनिधहरुको लागि समेत आश्यक हुन्छ ।

निर्णय प्रक्रिया खासगरि टिप्पणी लेखन र कार्यपालिकामा पेश गरिने प्रस्तावका आफ्ना विशेष विधि, प्रक्रिया र विशेषता हुन्छन् यी विधि र प्रक्रियाको राम्रो जानकारीको आवश्यकता हुन्छ । सार्वजनिक खरिदका निर्णयहरु माथि बढी प्रश्नहरु उठ्ने गरेको सन्दर्भमा पहिलो त सार्वजनिक खरिदका विधिहरुवारे सरल रुपमा जानकारी आवश्यक हुन्छ र यसलाई निर्णय प्रक्रियासंग आवध्द गराएर अभ्यास हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिदमा खरिद आदेश दिदा अपनाउनु पर्ने विधि र निर्णय प्रक्रिया सूचना र मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन पश्चातका प्रक्रिया वस्तु वा सेवाको प्राप्ति र सो को गुणस्तरको सुनिश्चितता आदिका प्रक्रिया, भुक्तानीका प्रक्रिया र सो सम्बन्धमा गरिने निर्णय प्रक्रिया, ठेक्का तोड्नु पर्दाको अवस्था र कालो सूचीमा राख्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको वारेमा विस्तृत रुपमा अभ्यासमुलक तालिमको आवश्यकता रहन्छ । यस वारेमा कानूनमा रहेका प्राबधानहरुको टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा लेख्ने र सो अनुरुप निर्णय र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो टिप्पणी लेखन र निर्णय प्रक्रियाको वारेमा कम जानकारी रहेको र निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया विद्यमान कानून र नीतिलाई अनुसरण गर्ने वानी कमजोर रहेको र गरिने निर्णयले कानूनी आधार समातेको हुनु पर्ने जस्ता विषयहरुमा अभ्यासमूलक तालिमले निर्णय प्रक्रियाको कमजोरि सुधार गर्न सहयोग मिल्ने गर्दछ । यसको साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माणको अभ्यास, बजेट निर्माण र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभ्यास, निर्णय गर्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनका प्रावधानहरुको अवलम्बन गर्ने र व्यवस्थापन परीक्षण प्रणालीले निर्धारण गरेका सूचकहरु बमोजिम कार्यालयको कामहरुको व्यवस्थापन गरिएमा यसले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन समेत सहयोग पुग्दछ । स्थानीय तहको लागि खरिद, मध्यमकालीन खर्च संरचना, टिप्पणी लेखन, व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको वारेमा स्थानीय तहहरुमा व्यवहारिक तालिमवाट निर्णय प्रक्रियालाइ प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय तह संचालन ऐनले दिएका अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कुन काम कुन पदाधिकारीले गर्ने र त्यसको निर्णय कसरी गर्ने भन्ने वारेमा कार्यसम्पादन नियमावली बनाइ निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरु स्पष्ट गर्न सकिन्छ । वार्षिक कार्यक्रमहरुको कार्ययोजना, सार्वजनिक खरिद कार्ययोजना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था, बेरुजु र उजुरी फर्छयौट कार्ययोजना आदिको व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियालाई सहज पारदर्शी र नियम सम्मत बनाइदिन्छ ।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्