राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर उस्को सरकार बन्ने भए सँगै अघिल्लो सरकारका समयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार बढीले राजीनामा दिनुपर्ने चर्चाले अहिले तरंग ल्याएको छ ।
बिज्ञापन
केपी ओली,प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा शक्तिमा हुँदा उनीहरुको आसे पासेहरुलाई विभिन्न संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न बोर्डहरूमा राजनीतिक रुपमा नियुक्त दिइएको थियो । विभिन्न संवैद्यानिक निकायहरु जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, भाषा आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोगका अलवा नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, प्रदेश प्रमुखहरू, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डलगायत अन्य सरकारी संस्थानहरूमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुको संख्या ११ सयभन्दा माथि रहेको छ । रास्वपा पार्टी निकटकाहरुले यसरी पूर्ववर्ती सरकारको समयमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुले नैतिकताका आधारमा पद त्यागेर मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रचलन विगतमा रहि आएको छ । तर, राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरु भने सहजै पद त्याग गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
बिज्ञापन
कतिपय प्रशासकहरुले लोकसेवाले परीक्षा लिएर नियुक्त गरेकाबाहेक सबैले राजनीतिक मर्म बुझेर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताइरहेका छन् । यसरी एकै पटक ११ सय बढी हटाइँदा संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया लामो हुने हुँदा ती निकायहरु महिनौंसम्म रिक्त हुने र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको जोड छ ।
जस्तो सुशीला कार्की सरकारले हठातमा ११ देशका राजदूतहरु हटाउने निर्णय गरेर पनि त्यहाँ नयाँ राजदूत खटाउन सकिनन् । विशेष गरी संवैधानिक पदमा रहेकाहरूलाई हटाउन महाअभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई जबर्जस्ती निकाल्दा अदालतले फेरि त्यही पदमा पुनर्स्थापित गरिदिनसक्छ। यदी यस्तो स्थिति भएको खण्डमा सरकार र त्यसरी पुर्नबहाली भएकाहरुबीचको दुरी कायम भइ कार्यसम्पादनमा नकरात्मक असर पर्ने हुँदा त्यसतर्फ सजग हुनुपर्ने र बुद्धिमतापूर्ण ढंगबाट काम लिइनुपर्ने सुझाव दिन्छन्,पूर्व प्रशासकहरु ।
बिज्ञापन
