पूराना सत्ता पल्टिएर नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशले हलचल पैदा भएको छ । ६ बर्ष अघिप्रहरीको गोली लागी ज्यान गुमाएका विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरण’मा एमालेका उपाध्यक्षउपर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ भने एमालेका सचिवमाथि अदालत अवहेलना मुद्धामा सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
बिज्ञापन
सर्वाेच्चले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाका कार्यकर्ता सर्लाहीको वागमती नगरपालिका २ का कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । २०७६ असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक प्रहरीको गोली लागेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘विप्लव समूह’का नेता पौडेलको मृत्यु भएको थियो । पौडेललाई कब्जामा लिएर गोली हानेर हत्या गरिएको परिवारको दाबी छ । तर, प्रहरीले सो घटनालाई ‘इन्काउन्टर’ गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
यो प्रकरण हुँदा सर्लाहीका तत्कालीन सिडिओ कृष्णबहादुर राउत जो अहिले निर्वाचन आयोगमा छन् । इन्काउन्टर हुँदा गृहमन्त्री थिए रामबहादुर थापा ‘बादल’ । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहितलाई विपक्षी बनाई पेश गरिएको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले हिजोमात्र परमादेश जारी गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाही समेतको नाममा पौडेल हत्याको अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार परमादेश जारी गरेपछि ६ वर्ष पुरानो घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढ्ने भएको हो । तत्कालीन गृहमन्त्री थापा अहिले नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष छन् । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि एमालेले बुझाएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा उनी जनजाति क्लस्टरमा पहिलो नम्बरमा छन् ।
बिज्ञापन
तत्कालीन महानिरीक्षक खनाल एमाले प्रवेश गरेर ०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र ०८० को उपचुनाव लडेका थिए । दुवै चुनावमा पराजित भएपछि एमाले छाडेर उनले आफ्नै नयाँ पार्टी खोलेका थिए । समुन्नत पार्टीका अध्यक्ष रहेका खनाल राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । उनले बारा ४ बाट चुनाव लडेर ४६४ मत पाएका छन् ।
यही बीचमा नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ । गत ११ माघमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा उनले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भन्दै अधिवक्ता लवन न्यौपानेले बुधबार मुद्दा दायर गरेका छन्,जसको पेसी पर्सी आइतबारका लागि तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई लक्षित गर्दै अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा केन्द्रित रहेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो । अधिवक्ता लबन न्यौपानेले बस्नेतविरूद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दाको विषयलाई लिएर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लक्षित अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो । यी प्रकरणले पूराना मुद्धाका फाइलहरु खोतलिने र एमाले तथा काँग्रेस निकटका नेताहरु धमाधम तानिने संकेत देखिएको छ ।


























