रसुवाका उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्न निर्वाचन कार्यालयको निर्देशन

रसुवा । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ अन्तर्गत उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च ३५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ।

बिज्ञापन

निर्वाचन आयोग नेपाल अन्तर्गतको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवा ले सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०८२ को दफा ७२ (४) बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।

बिज्ञापन

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी राजन रायद्वारा जारी सूचनाअनुसार उम्मेदवारहरूले आफ्नो निर्वाचन खर्च गाउँपालिकाको कार्यालयको सूचना पाटी वा सार्वजनिक स्थलमा टाँस गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक गरिएको खर्च विवरणको फोटो वा स्क्रिनसट प्रिन्ट गरी त्यसको विवरणसहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रसुवामा बुझाउन पनि कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यस्तो सूचना जारी गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी राजन रायले बताएका छन्।

बिज्ञापन

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा रसुवा जिल्लाबाट विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी १२ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मोहन आचार्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बसन्त भट्ट, तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेमबहादुर तामाङ उम्मेदवार बनेका थिए। त्यस्तै उज्यालो नेपाल पार्टी का मानबहादुर तामाङ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का माधव लामिछाने (समीर) पनि चुनावी मैदानमा थिए।

यसैगरी स्वतन्त्र तथा अन्य चिन्हबाट कैची चिन्ह लिएर चित्रकुमारी देवकोटा, पाण्डा चिन्ह लिएर दावा मिङमर तामाङ, खुलेको एकल आँखा चिन्ह लिएर दावा साङ्वो तामाङ, कुखुराको भाले चिन्ह लिएर विनोद थिङ, हेल्मेट चिन्ह लिएर सागर लामा, हलो चिन्ह लिएर हरिप्रसाद घिमिरे तथा गोलो घेराभित्र दुई पात भएको गुलाफको फूल चिन्ह लिएर होमप्रसाद आचार्य चुनावमा उम्मेदवार बनेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

२१ अधिकृतको सरुवा,१० को गृहमा इन्ट्री

राष्ट्रिय किताबखानामा संगठन तथा पद दर्ताको काम तीव्र, १० मन्त्रालयका १३७ निकायको दर्ता सम्पन्न

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

शाखा अधिकृत हुँदा कसुर, सहसचिव छँदा मुद्दा

बिशेष