प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४ सय ८४ जना उमेद्धार छन् । यीमध्ये हालसम्म झण्डै ४० प्रतिशत उमेद्धारले बैंक खाता खोलेका छन् भने अझैं करिब ६० प्रतिशत उमेद्धारले बैंक खाता खोलेका छैनन । निर्वाचनमा आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बैंक खाता अनिवार्य गरेको भए पनि ३९ दशमलव ८६ प्रतिशत उमेद्धारले समेत बैंक खाता खोलेका छन् । यसरी बैंक खाता खोल्न अटेरी गर्नूका कारण उमेद्धारहरुले एक त निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन नचाहेको र अर्काे अधिकांश उमेद्धारहरुसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नै नभएको रुपमा अर्थाउँछन्,निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु ।
बिज्ञापन
निर्वाचन आयोगका अनुसार,यो समाचार तयार पार्दासम्ममा ९ वटा राजनीतिक दल र १ हजार ३ सय ८९ उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार,खाता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुमा नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी र नेपाल जनता संरक्षण पार्टी रहेका छन् ।
बिज्ञापन
यस्तै,नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका ठूला राजनितिक दलहरुले समेत हालसम्म बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । आयोगले बैंक खाता खोलेर बैंकिङ कारोबारमार्फत मात्र निर्वाचन खर्च गर्न आग्रह गरेको छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उमेद्धारहरुले बैंक खाता नखोलेको पाइएको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च सञ्चालन गर्न बैंकमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने, खाता सञ्चालनका लागि छुट्टै पदाधिकारी तोक्नुपर्ने तथा खातामा आएको सबै रकम र गरिएको खर्चको बिल–भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । निर्वाचनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
यसरी न्यून संख्याका उमेद्धारहरुले मात्र बैक खाता खोल्नुका कारण कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको बैंकर्सहरु बताउँछन् । जबकी यस्तो परिचयपत्र सर्वसाधरणको हकमा अनिवार्य गरिएको छ । कुनै पनि कम्पनी वा संस्था दर्ता तथा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ बैंक खाता खोल्न आफ्नै नाममा रहेको सिमकार्ड र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । वृद्धवृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रादन गर्नदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेदेखि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवामा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ । यति धेरै सरकारी, वित्तीय र सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराइरहँदा देशको शासनसत्ता चलाउँछु भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारका लागि भने राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएकै कारण बैंक खाता खोल्न समस्या भएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुको बुझाइ रहेको छ ।
बिज्ञापन
उसो त सर्वसाधरणका लागि अनिवार्य गरिएको यही खेलोमेलामा मात्र झण्डै २ अर्ब घोटला भएको विवरण भेटिएको छ । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै झण्डै २ लाख सेवाग्राही एकाएक गायब भएका छन् । विभागका अनुसार,पछिल्लो ६ महिनामै दुइ लाख १० हजार बढी सेवाग्राही गायब भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग र इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर (इएफटी) प्रणालीको कार्यान्वयनका कारण लाभग्राहीको संख्या २ लाख भन्दा बढीले घटेको विभागले जनाएको छ । विभागको डाटा अनुसार,गत असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता मध्ये २ लाख १० हजार लाभग्राही एकै पटक गायब भएका हुन । राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका लाभग्राहीको संख्या गत असार मसान्तसम्मा ३८ लाख ६ हजार ६ सय ३४ रहेकोमा पौष मसान्तसम्ममा यो संखया घटेर ३५ लाख ९६ हजार ५५२ कायम रहेको छ । यो हिसाबले पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार ८२ लाभग्राही एकै पटक गायब भएका हुन ।
यो आँकडाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अर्बाै रकम गोलमाल भएको आंशका जन्माएको छ । ६ महिनाकै अन्तरालमा २ लाख बढी लाभग्राहीको संख्या गायब हुनुको पछाडि यस अघि कर्मचारीहरुले नै नक्कली लाभग्राही खडा गरेर वा दोहोरो वितरण गरेको र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करोड होइन अर्बाै रकम हिनामिना भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । एकैपटक ठुलो संख्यामा लाभग्राहीको नवीकरण नभएपछि विभागले यस विषयमा छानबिन थाल्नुपर्ने भए पनि पञ्जिकरण विभागले त्यतातर्फ ध्यान दिएको समेत पाइएको छैन ।
