विशेष अदालतले भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित छुट्टा छुट्टै दुई मुद्धामा एक पूर्व मन्त्रीसँग पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ भने अर्काे भ्रष्टाचारको मुद्धामा आरोपित पूर्व मन्त्री र सचिवलाई साधरण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
बिज्ञापन
विशेष अदालतले पोखराको लिचिबारी जग्गा प्रकरणमा जोडिएकी पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई पाँच लाख धरौटीमा छाडने आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वभूमिसुधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्न २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेकोमा पूर्व मन्त्री राजकुमार गुप्ता दोषी ठहर भएका थिए ।
यस्तै विशेष अदालतबाटै आज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा एक पूर्व मन्त्री र अर्काे पूर्व सचिव साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेषका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडल, विदुर कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले पूर्वमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्य र पूर्वसचिव सुरेश आचार्य साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा मिलेमतोमा लागत बढाएर ८ अर्ब ३६ करोड अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ मंसिरमा विशेष पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा आइतबार पूर्वमन्त्री अमात्य र आचार्यको वयानपछि साधरण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।


























