भ्रष्टाचार मुद्धा : एक पूर्वमन्त्रीसँग माग्यो पाँच लाख धरौटी,अर्काे मन्त्री -सचिव साधरण तारेखमा रिहा

विशेष अदालतले भ्रष्टचारसँग सम्बन्धित छुट्टा छुट्टै दुई मुद्धामा एक पूर्व मन्त्रीसँग पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ भने अर्काे भ्रष्टाचारको मुद्धामा आरोपित पूर्व मन्त्री र सचिवलाई साधरण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

विशेष अदालतले पोखराको लिचिबारी जग्गा प्रकरणमा जोडिएकी पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, न्यायाधीश हेमन्त रावल र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई पाँच लाख धरौटीमा छाडने आदेश दिएको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वभूमिसुधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्न २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेकोमा पूर्व मन्त्री राजकुमार गुप्ता दोषी ठहर भएका थिए ।
यस्तै विशेष अदालतबाटै आज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा एक पूर्व मन्त्री र अर्काे पूर्व सचिव साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेषका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडल, विदुर कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले पूर्वमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्य र पूर्वसचिव सुरेश आचार्य साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा मिलेमतोमा लागत बढाएर ८ अर्ब ३६ करोड अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ मंसिरमा विशेष पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा आइतबार पूर्वमन्त्री अमात्य र आचार्यको वयानपछि साधरण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

लोकसेवा आयोगले गर्यो परीक्षाको कार्यक्रम संशोधन

२१ अधिकृतको सरुवा,१० को गृहमा इन्ट्री

राष्ट्रिय किताबखानामा संगठन तथा पद दर्ताको काम तीव्र, १० मन्त्रालयका १३७ निकायको दर्ता सम्पन्न

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

चर्चा थियो २० हजार कर्मचारी कटौतीको,हुनेछ बढीमा २ हजार दरबन्दी कटौती

बिशेष