पेसागत महासङ्घ नेपालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले सो पार्टीले हालै सार्वजनिक गरेको सरकारी सेवाभित्र राष्ट्रियस्तरको कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने वाचापत्रप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
बिज्ञापन
अध्यक्ष पुण्य ढकालद्धारा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिले वाचामा रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरु पेश गरिएको थियो । सोही वाचा पत्रको छैटौं नम्बरको बुँदामा सरकारी सेवा भित्र दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने भनि उल्लेख गरिएको प्रति पेसागत महासंघ नेपालको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
पार्टीको वाचापत्रमा कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ भने नताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिएर राज्यका निकायहरूका विभिन्न ओहदामा बसेर राज्य र संविधानप्रति नभई आफ्नो मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रप्रति अनैतिक र दण्डनीय कृत्य हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै राज्य संयन्त्र कुनै दलको शाखा कार्यालय होइन यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा आउने बित्तिकै राज्यका विभिन्न निकायहरू (कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगहरू) मा राज्यको सेवा तथा सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलिय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै दलीय ट्रेड युनियन समेत खारेज गर्ने प्रतिवद्धता गरिएकोप्रति पेशागत महासंघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
महासंघका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भनेका छन्, शिक्षक, प्राध्यापकले आफनो कर्तव्य पुरा गरीरहदा राजनीतिक प्रतिसोधले काम गरेको कुनै ईतिहास छैन । हाल नेपालमा वैधानिक रुपमा सरकारी निकायमा दर्ता भइ कृयाशिल रहेका ट्रेड युनियनहरु पेसागत हक हितका लागि स्थापना भएका ट्रेड युनियनहरु भएको उल्लेख गर्दै तिनलाई दलगत ट्रेड युनियनका रुपमा हेर्न नुहने र विगतमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि, प्रतिगमन विरुद्धका राजनीतिक आन्दोलनमा र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पेसाकर्मिहरुले गरेको त्याग र संघर्षलाई राजनीतिक दलहरुले नबिर्सिदिन हुन अनुरोध गर्दछौ ।
नेपालको ट्रेड युनियन ऐन र श्रम ऐनले ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन र संरक्षण गरेको छ भने अन्य सेवागत ऐनहरुले पनि ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुरक्षित गरेको उल्लेख गर्दै नेपालका आम पेसाकर्मीहरुलाई प्रभाव पर्ने खालको ट्रेड युनियन खारेजीको विषयलाई आफनो सोच पत्रबाट हटाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
बिज्ञापन
