एउटा सरकारी निकाय अर्थात कोषमा ११ बर्षदेखि सचिवको पद सृजना गरिएको छ त्यो पनि क्याविनेटबाट नभइ,सिधै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट । सो बिषयमा सरकारका मन्त्री,मुख्यसचिव,सचिवहरु बेखबर छन् । लुम्बिनी विकास कोषको योजना प्रमुख पदलाई ११ बर्ष अगाडि नै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सचिवसरह बनाइएको छ । सो बिषयमा सरोकारवाला निकायहरुलाई बल्ल तातो लागेको छ ।
बिज्ञापन
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति नलिई लुम्बिनी विकास कोषमा सचिव–सरहको पद सिर्जना गरेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै अहिले बल्ल यस बिषयमा सरोकारवाला निकायहरुलाई तातो लागेको हो ।
बिज्ञापन
झण्डै ११ बर्ष अघि मन्त्रीकै जोडबलमा सचिव पद सिर्जना गरिएको भेटिएसँगै अहिले सो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर सो पद आवश्यक हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्ने र त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा निर्णय गर्दा उपयुक्त मान्न सकिने बिषय उठेको हो । नेपाल सरकारको सचिवस्तरको पद सिर्जना, दरबन्दी स्वीकृति तथा सेवा–शर्त निर्धारण सम्बन्धित संस्थाको रितपूर्वकको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्य थिए । उनै अचार्यकै जोडबलमा ०७१ सालमा कोषको पदाधिकारीसम्बन्धी नियमावली २०५८ को परिच्छेद ६ मा संशोधन गरी ‘योजना प्रमुख’ राखेर नियुक्ति दिलाएको र संशोधित व्यवस्थामा कोषको अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्री आचार्यले योजना प्रमुख अध्यक्षले मनोनयन गर्ने र सेवा सुविधा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)ले पाएसरह हुने उल्लेख छ ।
कागजात हेर्दा संशोधित नियमावलीमा पहिले नै परिच्छेद ६ कायम रहेको अवस्थामा पुनः अर्को परिच्छेद सिर्जना गरेको भेटिन्छ । प्रशासनिक नियम सचिव–स्तरको पद सिर्जना, दरबन्दी स्वीकृति तथा सेवा–शर्त निर्धारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
बिज्ञापन
कोषले उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा सङ्गो शेर्पास्तरीय निर्णयबाट भण्डारा–१ चितवनका ईमानसिंह मुक्तानलाई २०७१ असार २४ गते योजना प्रमुख पदमा दुई वर्षका लागि करारमा नियुक्ति दिइएको थियो । त्यो बेलामा उनलाई सेवा सुविधा सहसचिव सरहको उपलब्ध गराउने भन्ने नियो । त्यसको दुई महिनापछि तत्कालीन मन्त्री आचार्यले तिनै मुक्तानलाई विनियमावलीको परिच्छेद ६ संशोधन गरी सेवा सुविधा सचिवस्तरको हुने निर्णय गर्दै २०७१ साल ५ महिना २७ गते अर्को नियुक्ति प्रदान गरेका थिए । गैरकानुनी परम्परालाई निरन्तरता दिँदै मन्त्री सुदन किराँतीले पनि सोही पदमा इञ्जिनियर स्मिता भट्टलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए । भट्टको सेवा सुविधाका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको भन्दै कोषले मन्त्रालयमा राय मागेको छ । मन्त्रालयले त्यो रायका सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले आफूलाई जानकारी नभएको बताए । त्यस्तै पर्यटन सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले विनियमावली संशोधन र पद सिर्जनाको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गरे ।
