अन्तत सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई सरह करार सेवाका कर्मचारीलाई समेत मंहगी भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई समेत महंगी भत्ता उपलव्ध गराउने सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालतमा पुगेकोमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशहरु मनोजकुमरा शर्मा,शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलाशले पुनरावेदन नहुने आदेश गरेको हो ।
पूर्ण इजलाशले यस अघि हरिप्रसाद फुँयाल र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित संयुक्त इजलाशबाट गत भदौं २ मा भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ मा उल्लेखित कुनै पनि अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
सो सँगै गत भदौं २ मा सर्वाेच्चको संयुक्त इजलशाबाट भएको आदेश नै अन्तिम आदेश मानिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले करार सेवाका कर्मचरीहरुलाई समेत स्थायी कर्मचारी सरह मंहगी भत्ता दिन गत भदौं २ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।
चालु आर्थिक बर्षको वजेटले स्थायी सेवाका कर्मचारीहरुले यस अघि पाउँदै आएको दुई हजार महँगी भत्तामा थप तीन हजार थपेर पाँच हजार पुर्याएको भए पनि सोही महँगी भत्ता करार सेवाका कर्मचारीलाई उपलव्ध गराएको थिएन । सोही विभेदपछि एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलशाले करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
बिज्ञापन
रिट निवेदकको माग वमोजिम गत भदौं २ गते परमादेशको आदेश जारी भएकोमा फैसलाका पूर्ण पाठमा करार सेवा कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलव्ध गराउनुपर्ने, करार सेवाका कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने,निजामती सेवा अस्पतालमा करार सेवाका कर्मचारीहरुले पनि सेवा सुविधा पाउनुपर्ने लगायतको आदेश अदालतले गरेको थियो ।
फैसला कार्यान्वयनको लागि फैसलाको पूर्ण पाठ सहित सम्वन्धित निकायहरुमा रितपूर्वक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पत्राचार गरिसकेको भए पनि सरकारले यसलाई व्यवस्था गर्दै आएको थियो । सोही आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायहरुले सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा सोही मुद्धा पुनरावेदनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सर्वाेच्च अदालतमा पुगेकोमा सर्वाेच्चको पूर्ण इजलाशले सो रिट पुनरावेदन नहुने फैसला गरसँगै सरकारी निकायका सबै करार सेवाका कर्मचारी,संघीय संसद सचिवालयका करार सेवाका कर्मचारी,सरकारी समितिहरू तथा आयोगहरूका करार सेवाका कर्मचारी रसरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाहरूमा कार्यारत करार सेवाका हजारौं संख्यामा रहेका करार सेवाका कर्मचारीहरुले स्थायी सरह मासिक पाँच हजार मंहगी भत्ता पाउने बाटो खुलेको छ ।
करारका कर्मचारीलाई मंहगी भत्ता उपलव्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
