रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्धा तत्काल फिर्ता नहुने

कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने विरूद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नहुने आदेश गरेको छ ।
यस अघि सहकारी ठगीमा शुरुमै धरौटी मागेर रविलाई हिरासतमुक्त गर्ने कान्छा न्यायाधीशले नितिश राईले महान्यायाधिवक्ताबाट भएको मुद्दा फिर्तीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन् । कास्की जिल्ला अदालतमा आज पेश भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन नितिज राईले इन्कार गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोही बमोजिम अदालतमा निवेदन पेस गरेको थियो। तर, अदालतले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले सर्वोच्चबाट आदेश प्राप्त भएपछि मात्रै यसबारे थप निर्णय हुने जनाएको छ।

बिज्ञापन

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते निर्णय गर्दै लामिछाने सहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।उनले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दालाई यथावत् राख्दै अन्य दुई विधाका मुद्दामा थप प्रमाणको अभाव रहेको जिकिर गर्दै फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्।

लामिछानेविरूद्ध रूपन्देहीसँगै कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका थिए। यस अघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले समेत रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धा तत्काल फिर्ता नहुने आदेश गरेको थियो ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

मुस्ताङ भन्सार फेरि विवादमा : दुई गाडीमा ठूलो परिमाणमा भेप रहेको स्रोतको दाबी

लोकसेवा आयोगले गर्यो परीक्षाको कार्यक्रम संशोधन

२१ अधिकृतको सरुवा,१० को गृहमा इन्ट्री

राष्ट्रिय किताबखानामा संगठन तथा पद दर्ताको काम तीव्र, १० मन्त्रालयका १३७ निकायको दर्ता सम्पन्न

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

बिशेष