नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी प्रतिनिधि सभाका उमेद्धार बन्न नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनको उमेद्धार बन्ने च्याप्टर क्लोज भएको छ ।
बिज्ञापन
चौधरीले कैलाली–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। राष्ट्रपतिबाट माफि मिनाहा पाएकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने उजुरीमा उल्लेख थियो। त्यसका विरुद्ध उनी माघ ९ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णय खारेज गरी निर्वाचन लड्न पाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। आइतबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । चौधरीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दा पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बिज्ञापन
यो सँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन्। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिटमा निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ (९) र (१०) तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ (घ) समेतको व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा उक्त संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन।’
