प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगावै तोकियो माधव नेपालको मुद्धाको पेसी

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित जोडिएको पतञ्जलि भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । यो मुद्दाको सुनुवाइपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले गत बुधबार नेपालसहित माथिको अनुसन्धान फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
विशेष अदालतले यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्नुअघि अनुसन्धान गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो । अख्तियारले तामेलीमा राखेको निर्णयको फाइल आएसँगै आउँदो माघ १४ गतेदेखि अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले ठाडो आदेशमा २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ । त्यस्तै सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा हिना मिना भएको अख्तियारको ठहर छ । नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ ।
यता २१ फागुनमा हुन लागेको निर्वाचनमा माधव नेपालले रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट उमेद्धारी दर्ता गराएका छन् । सो क्षेत्रबाट पार्टी परित्याग गरी काँग्रेस बनेका अनिल झा र रास्वपाका राजेश साहले समेत उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।यदी सोही मितिमा विशेषबाट फैसला भइ नेपाल दोषी ठहर भएमा वा निर्दाेषै ठहर भएमा समेत मत परिणाममा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

मुस्ताङ भन्सार फेरि विवादमा : दुई गाडीमा ठूलो परिमाणमा भेप रहेको स्रोतको दाबी

लोकसेवा आयोगले गर्यो परीक्षाको कार्यक्रम संशोधन

२१ अधिकृतको सरुवा,१० को गृहमा इन्ट्री

राष्ट्रिय किताबखानामा संगठन तथा पद दर्ताको काम तीव्र, १० मन्त्रालयका १३७ निकायको दर्ता सम्पन्न

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

बिशेष