बिज्ञापन

बिज्ञापन

यस्तै,भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र भनेकै सार्वजनिक ठेक्का र खरिद प्रणाली भएका कारण यसलाई सुधार्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनको पुर्नलेखन र प्रक्रिया डिजिटल खुला र नागरिकमैत्री बनाइने बुँदा उल्लेख छ ।

यस्तै चुस्त सार्वसनिक सेवाका लागि सार्वजनिक सेवालाई सहज,पारदर्शी र एकीकृत बनाउने,सेवा प्रणाली नागरिक केन्द्रित बनाइने,कर्मचारीको अनावश्यक संग्लग्नता घटाउन झन्झटिलो प्रक्रियाहरु खारेजी गर्दै ई गर्भमेन्स मार्फत सेवा प्रभावकारी बनाइने,एकद्धार सेवा प्रणाली तत्काल लागू गरिने,सार्वजनिक सेवालाई डिजिटलाइट गर्दै सेवाग्राहीलाई घरमै सेवा पुहँच हुने प्रणाली विकास गर्ने,बजारमूल्य अनुसार कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने,संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालयका संख्या पुनरावलोकन गर्नेका अलवा कुलिंग अफ पिरियड पछिमात्र संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्न नपाउने प्रणालीको व्यवस्था गरिने थापाको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

उनले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता भएको व्यक्ति २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगको नियुक्ति हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति अवकाश भएको २ वर्षसम्म यस्ता निकायको नियुक्ति लिन नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यस्तै योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रस्ताव छ । यसको लागि यस्ता पदहरूको खुल्ला आवेदन गर्ने, संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्ने, नागरिक निगरानी तथा खबरदारी गर्ने, नागरिक सुनुवाइपश्चात् मात्र संवैधानिक आयोगको छलफलको लागि रोष्टर तयार गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।