निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि धमाधम बढुवा र नियुक्ति

सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लाग्नु अघि धमाधम नियुक्ति र बढुवाको काम टुंग्याएको छ । आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । सो अघि माघ १ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने हुँदा आज बसेको क्याविनेटले थुप्रै संख्यामा नियुक्ति,सरुवा र बढुवाको काम फत्ये गरेको छ ।

बिज्ञापन

आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लेखापरीक्षण सेवातर्फका नायब महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुलीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) पदमा ओमबहादुर खड्कालाई बढुवा गरेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख तथा मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा अवकाशमा गएपछि ५ असोजमा एआईजी टेकेन्द्र कार्कीलाईलाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा गरिएको थियो ।
यस्तै आजको क्याविनेटले नेपाल सरकार र ओमान सरकार बीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच हुने श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जनाएका छन् । यस्का अलवा पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२ स्वीकृत र वन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै क्याविनेटले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

यस्तै सरकारले जेन जेड सहिद परिवार कल्याणकारी समाजलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भिआइपी जोडिएको ई- पासपोर्ट अनियमितता : निगरानीमा परराष्ट्रका अधिकारीहरु

भेप तस्करी गुपचुप,बीवाईडीमा ‘क्लिन चिट’

अधिकृतसहित २ कर्मचारीविरुद्ध मुद्धा, १० जना रिहा

राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल पक्राउ

राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल पक्राउ

सरकारी भवनभित्रका ट्रेड युनियन कार्यालय हटाउन काठमाडौं प्रशासनको ७ दिने अल्टिमेटम

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा सहसचिव ढकाललाई ‘घाँडो’ : सरुवा विवादपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र ट्रेड युनियन दुवैतर्फबाट दबाब

प्रधानमन्त्रीलाई एउटा म्यासेज, कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो प्रश्न

बिशेष