सिद्धार्थनगरमा सरकारी गाडी बेपत्ता: पार्टी महाधिवेशन प्रयोगबारे प्रश्नचिन्ह

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको एउटा नयाँ सरकारी गाडी तीन दिनदेखि बेपत्ता भएको छ। नगरपालिकाको उपप्रमुख उमा अधिकारीले नेकपा (एमाले)को ११औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रयोग गरेको भनिएको उक्त गाडी अहिले कहाँ छ भन्ने कुरा रहस्यमय बनेको छ।

बिज्ञापन

 

बिज्ञापन

नगरपालिकाको सेतो ह्युण्डाई क्रेटा (नम्बर प्लेट: बा.प्र.०१–०३३ च १८९७) एशियाली विकास बैंक (एडिबि)को लगानीमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाबाट प्राप्त गरिएको हो। स्थानीय स्रोतका अनुसार, गत बुधबार मध्यरातमा गाडी नगरपालिकाबाट बाहिरिएको थियो।

 

बिज्ञापन

सधैं नगरपालिकाका चालकले मात्र चलाउने गरेको यो गाडी हाल सवारी चालकबिनै हराएको उल्लेख गरिएको छ। स्रोतका अनुसार बिहीबार बिहान उपप्रमुख उमा अधिकारी काठमाडौं प्रस्थान गर्दा उक्त गाडी प्रयोग गरिएको थियो।

 

नगरपालिकाले यसबारे अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। कर्मचारीहरू समेत गाडीको बेपत्ता भएको विषयमा अन्यौलमा छन्। एक कर्मचारीले भने, “उपप्रमुखले नियमित नम्बर प्लेटको गाडी कार्यालयमै राखेर आम नागरिकलाई झुक्याएका हुन् कि? अब कर्मचारीहरू पनि प्रश्नको जवाफ दिन अन्यौलमा छन्।”

 

स्रोतले थप भनेका छन्, “गाडी मध्यरातमा उपप्रमुखले लगेको हो। चालक सँगै थिएनन्। तर अहिले गाडी कहाँ छ र पार्टीको महाधिवेशनको अतिरिक्त के प्रयोगमा छ भन्ने कुरा उहाँलाई मात्रै थाहा होला।”

 

नगरपालिकामा सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त सरकारी साधनको दुरुपयोग र निगरानीको अवस्था यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

फरक प्रकृतिका पावर सेन्टर मर्ज,झनै भद्रगोल थपिने कर्मचारीको चिन्ता

सपनादेखि सफलतासम्म : झापाका ६ जनाको प्रेरक उपलब्धि

श्रम सहचारी र वाणिज्यदूतको खटनपटन अब परराष्ट्रबाट

काँकरभिट्टा नाकामा डेढ करोडको सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

पूर्व मन्त्री गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश

निजामतीमा आरतीको रेकर्ड ब्रेक : ३१ बर्षमै खुला प्रतिष्प्रर्धाबाट सहसचिव

खारेज भएका पदमा पार्टीका कार्यकर्ता र पूर्व सैनिक भर्ती,रास्वपाले भुल्यो बाचापत्रको मेरिटोक्रेसी

४६ कर्मचारीलाई बरण्डामा राखेर १ करोड ८५ लाख भुक्तानी

बिशेष