अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन महिना अवधि बाँकी हुँदा चौथो पटक मन्त्रिपरिषदे विस्तार गरेकी छिन् । यस पटक थप चार जना नयाँ अनुसार थपेर मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको संख्या १४ पुर्याइएको छ ।  शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कुमार इङ्नाम, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, माधव चौलागाईं र श्रद्धा श्रेष्ठलाई शपथ ग्रहण गराएका छन् ।
जस अनुसार, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी भण्डारीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय,वरिष्ठ अधिवक्ता इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य विद् चौलागाईंलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।उनीहरुले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।

बिज्ञापन

तर,चार पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा बरियता भने अस्वभाविक राखिएको हुन्छ । कुनै पनि मान्छेका लागि सबैभन्दा प्रिय हुन्छ आफ्नो इतिहास । कुनै पनि व्यक्तिको इतिहास,उस्को योग्यता,दक्षता समेत ख्याल नगरी बरियता राखिएकोप्रति धेरैले अस्वभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन् । जस्तो कि : प्रधानमन्त्री कार्कीपछिको वरीयतामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल छन् । त्यसपछि, तेस्रोमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, चौथोमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र पाचौंमा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई राखिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका अनिलकुमार सिन्हा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसम्म भएर काम गरेका कुलमान घिसिङ र वरिष्ठ अधिवक्तासमेत भइसकेका ओमप्रकाश अर्यालपछिको पाँचौँ वरीयतामा थिए ।  सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका अनिलकुमार सिन्हालाई वरिष्ठ अधिवक्ताभन्दा पनि तल राखिएको बिषयमा सोही समयमा अनेकन कोणबाट टिका टिप्पणी भएको थियो । त्यो गल्तीलाई सच्याउन जरुरी ठानिएको छैन । यस पटक पनि ३० बर्ष प्रहरी सेवामा बिताएर एआइजी तहमा पुगेर अवकाश भएका व्यक्तिलाई २८ बर्षे जेनजी मन्त्रीभन्दा मुनी राखिएको छ ।