पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई महिना पूरा भएको छ । जेनजी आन्दोलन पछि गत भदौं २७ मा सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन । कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनपछि कार्कीले खनाल, घिसिङ र अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६६ दिन पूरा हुँदा समेत कार्कीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकी छैनन् ।
बिज्ञापन
कानुन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको दुई महिनाभित्र आफू र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरुले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन भने न त बुझाइएको विवरण नै सार्वजनिक गरिएको हो ।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिएको मितिले ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पनि ६० दिनमै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।
हाल प्रधानमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । सात मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी कार्की, अर्थसहित दुई मन्त्रालय सम्हालेका रामेश्वर खनाल, ऊर्जासहित तीन मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनसहित तीन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण पेस गरिसकेका छन् ।
बिज्ञापन
अझैं केही मन्त्रीले अझै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म दुईजना बाहेक सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटकाअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेल र स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतमले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित बाँकी मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको विवरण वेबसाइटमै उल्लेख गरिएको भए पनि अझैं सार्वजनिक गरिएको छैन्।
