६ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्याण्डेट सहित जेनजीको आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार म्यान्डेट बाहिर गएर अर्काेथरी काम थालेको छ ।
बिज्ञापन
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको म्याद जम्मा ६ महिना मात्रै हो । गत भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी कार्कीले डेढ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् ।
उनका क्याविनेटका निर्णयहरु समेत पूर्ववर्ती ओली सरकारझैं कर्मचारी सरुवा,बढुवा,नियुक्तिमै अल्झिरहेको देखिन्छ । योृ बीचमा सुशीला कार्की सरकारले गरेको विभिन्न ११ देशको राजदस्त फिर्ताको निर्णयसमेत कच्चा कामको रुपमा टिप्पणी हुन थालेको छ । सुशीला कार्की सरकारले चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानसहित ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत विवादमा परेको छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न खोजिएसँगै सो निर्णय समेत विवादमा परेको छ । निजी क्षेत्र त्रसित छ,लगानीको वातावरण खोजिरहेको छ । लुटिएका हजारौं हतियार बाहिर छन् । हजारौं कैलीबन्दीहरु जेल बाट भागेर आतंक मच्चाइरहेको समयमा चुनावी सरकार भने म्यान्डेट बिर्सिएर काम गरिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउन ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ उसैगरी आलोचित हुन पुगेको छ । २०८२ असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ मा सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने उल्लेख छ। सो नीतिमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गरिनेछ।’
बिज्ञापन
सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी २ समूहमा वर्गीकरण गर्ने सरकारको रणनीति छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ । त्यस्ता संस्थानको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ । त्यस्ता संस्थानहरूको कानुनी संरचना क्रमशः परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने रणनीति लिइएको छ। साथै, सेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्दै सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण, व्यावसायिक उद्देश्यप्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र बनाइनेछ।
हाल मुलुकमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान क्रियाशील छन्। तीमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालनमा छन्। आव २०८०/८१ सम्ममा सरकारले ती संस्थानहरूमा कूल सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ।हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। तीमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छन्। ती सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ वटाले कुनै व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन् भने २ वटा सार्वजनिक संस्थान निष्क्रिय छन्।
सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको तुलनामा सरकारले प्राप्त गर्ने प्रतिफल भने न्यून र घट्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कुल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। जसमध्ये ३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड १६ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी र ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी छ।
सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा छन्। आव २०८०/८१ मा संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घट्न गई ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ८ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ।
