बिज्ञापन

बिज्ञापन

संसद सचिवालयले गरेको निलम्बनविरुद्ध गुरुङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निलम्बन फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा बोकेरै चुनाव लडेका गुरुङलाई संसद सचिवालयले १२ पुस २०७९ मा पदमुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।अदालतले उनको पक्षमा निर्णय सुनाएसँगै अब संसद बैठकमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको फैसला संघीय संसदमा लिखित रुपमा पुगेपछी गुरुङ अब बस्ने बैठकहरुमा सहभागी हुन पाउने छन् ।

यसअघि विशेष अदालतले उनलाई भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो । सोही आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई पदमुक्त गर्न भनेको थियो ।
भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर काँग्रेसका सांसदको मुद्धा बदर भयो । सांसद पद कायम भयो । उसो हो भने अख्तियार र विशेषबाट भ्रष्टचारी ठहर भएका कर्मचारीले जागिर खान वा लोकसेवा लड्न पाउँछन कि पाउँदैनन् ? यसैलाई नजिर मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा लेखिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’