मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न २० निर्णय गरेको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुको बढुवा तथा पदस्थापन,भूमि समस्या आयोग खारेजीका अलवा १५ सहसचिवहरुको सरुवाको निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
हिजो बसेको क्याविनेटले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने,भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज,अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समिति, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
यस्तै हिजोको क्याविनेटले विपतका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तीन महिनाको लागि इलाम जिल्लालाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र,नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि स्रोत जुटाउन २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने,त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
हिजो बसेको क्याविनेटले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १५ जना सहसचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थलाई चीन भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अघि बढाउने, न्याय सेवाका ८ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने, असोज १९ र २० गते गृह मन्त्रालयले दिएको सार्वजनिक बिदाको समर्थन गर्ने, इलामलाई ३ महिना विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
