पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
बिज्ञापन
पूर्वमन्त्रीद्धय गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले ७८ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, यस प्रकरणमा मुछिएकाहरू अन्य रामचन्द्र अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख, याम कुमारी गुरुङ २५ लाख , तुल्सीराम बुढामगर ७८ लाख र खमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले मुद्धा दायर गरेकामध्ये गुप्ता नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री हुन भने श्रेष्ठ पूर्व भूमिसुधार मन्त्री तथा नाउपाकी अध्यक्ष हुन्। अख्तियारले मालपोत कार्यालय, कास्की, पोखराका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायीरबिचौलिया सुजन लामा वा सुजन कुमार लामा भन्ने सुजन कुमार तामाङ, खेम पुन भन्ने खम बहादुर पुन, याम कुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो ।
बिज्ञापन
२८ असार, २०८२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिदिन र अनुकुलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन सहित उनले त्यो रकम लिएका थिए । अदालतको फैसला अनुसार, जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकुलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिए । घटना सार्वजनिक हुँदै जाँदा त्यही कामका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भयो ।
उनीभन्दा अघिकी मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटकपटक रकम लिएको भेटिएपछि अख्तियारले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको हो ।
त्यो प्रकरणमा भूमी व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी पनि मुछिएका थिए । पोखराका सुजन लामाले मन्त्रीका छोरा मनोजलाई ३२ लाख रुपैयाँ बुझाएको, भाइ शालिकरामको खातामा ५ लाख डिपोजिट गरिदिएको विवरण नै सार्वजनिक भएको भए पनि तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र उनको छोरा प्रतिवादी बनेनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार दायर गरेको अभियोग पत्रमा यी दुवैको नाम प्रतिवादीमा छैन।
बुधवार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुई पूर्व मन्त्रीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरियो।
तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलविरुद्ध पनि पछि अभियोग पत्र पेस गरिने भनेर बुधवार प्रतिवादी बनाइएन। घुस प्रकरणको अडियो रेकर्ड गरेर पल खोलेका सुजनकुमार तामाङ भने प्रतिवादी बनेका छन्।
एक उपसचिव सरुवा गर्न ५३ लाखको डिल,विवादमा मुछिए ओली सरकारका दुई मन्त्री