पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा पठाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दाको फाइल विशेष अदालत पुर्याएको हो ।
बिज्ञापन
पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायत मुछिएका भए पनि तत्कालीन दुई मन्त्रीलाई मात्र प्रतिवादी बनाएको छ अख्तियारले । जेनजी समूहद्धारा राजीनामा मागिएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको समूहले मन्त्री जोडिएको घुस डिल प्रकरणको अनुसन्धान विशेष अदालतमा दर्ता गराएको हो । अख्तियारले लिचि जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन दुई मन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
बिज्ञापन
कास्की,पोखरामा रहेको लिचि बगैचाको पोखरामा १ सय ३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रयासमा विचौलिया सुजन लामाको समूहसँग घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका ओली सरकारका दुई मन्त्री,प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको भूमि व्यवस्थामन्त्री र तत्कालीन सचिव,उनका छोरा समेत जोडिएको घुस डिलको अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेर अख्तियारले मुद्धा विशेष अदालतमा लैजाने तयारी गरेको हो । पोखरा १६ को लिचीबारीमा रहेको उक्त १ सय ३४ रोपनी लिचीबारी जग्गा विचौलियाको स्वार्थ अनुसार काम गर्न मालपोत प्रमुख लैजानका लागि ५३ लाख डिल भएको थियो । फाइल सदर गराउन ‘बिचौलिया’ भनिएका सुजन लामाले मालपोत कार्यालय कास्कीबाट सरूवा हुँदै लमजुङ पुगेका रामचन्द्र अधिकारीलाई पुनः कास्कीमै थमौती गराउन र कास्कीका हालका मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेललाई सरूवा गर्न ५३ लाख रूपैयाँ घुस प्रस्ताव गरेको अडियो सार्वजनिक भए पछि राजकुमार गुप्ताको जागिर गएको थियो भने भूमि सुधार मन्त्री बलराम अधिकारीले छोरामार्फत ३२ लाख रुपैयाँ लिएको,मन्त्री गुप्ताले ३५ लाख घुस लिएको सो जग्गाका लागि विचौलियाले डेढ करोड खर्च गरेको अडियोले हलचल मच्चिएको थियो ।
यही जग्गा हेर्न विचौलियाले तत्कालीन भूमि मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र राजकुमार गुप्तालाई पोखरा लगेर होटलमा राखेको थियो । सोही प्रकरणमा हो,उनीहरु उपर अनुसन्धान सकेर अख्तियारले मुद्धा विशेषमा लैजाने तयारी गरेको हो । जग्गाको करारनामा अनुसार २०२८, २०३१ र २०४० सालको अदालतको फैसलाबमोजिम हक कायम, जग्गा किचलो समेत मुद्दामा तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत पोखराबाट फैसला भएबमोजिम दुर्गादेवी शाहले पाउने भनिएको कित्ता नं. २५, २६ र २८ को जग्गा दर्ता नामसारी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा लिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा बसिरहेका थकाली समुदायले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पनि देखाउँदै आएका छन् । उक्त जग्गा शाह परिवारको नाममा दर्ता गरिदिन बिचौलियाका रुपमा उनै लामाले सक्रियता देखएका थिए । करारनामा अनुसार, उक्त जग्गा नामसारी गरेपछि प्रथम पक्षका गीतादेवी शाह, सुरज शाह ठकुरी र सुनिल शाह ठकुरीले ३३ प्रतिशत जग्गा पाउने छन् । बाँकी जग्गामध्ये ४० प्रतिशत यमकुमारी गुरुङ र २७ प्रतिशत देवबहादुर मल्लले पाउने सहमति भएको देखिन्छ ।
बिज्ञापन
मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले २०८० साल पुस २९ गते नापी कार्यालय कास्कीलाई पत्र लेखेर “फिल्डबुक÷प्लट रजिस्टर÷नक्शासहित विवरण तयार गरी पठाई दिन” अनुरोध गरेका भेटिन्छ भने वडा कार्यालयमा करारनामा गरेकै दिन गीतादेवी शाहले मालपोत कार्यालय कास्कीमा र “अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गा नामसारी गरी पाउँ” भन्ने निवेदन दिएको देखिन्छ । जग्गा १९७९ सालमा राणाहरूले बिर्तामा पाएका थिए । यो जग्गामा थकाली समुदायको बसोबास र जग्गाको किनबेच सुरु भएपछि दुर्गादेवी शाह र गीतादेवी शाह कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए । ठकुरी परिवारले २०४१ सालमा अदालतले उक्त जग्गा दुर्गादेवी र गीतादेवीको नाममा हुने आदेश दिएको बताउँदै आएका छन् । सोही जग्गा प्रकरणमा घुस कारोवारमा मुछिएका तीन पूर्व मन्त्री तत्कालीन संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्धा दायर गर्न लागेको हो ।
अख्तियारले यो प्रकरणमा दुई मन्त्रीसहित पाँच जना विचौलियालाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्धा लगेको हो । अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए । उनीभन्दा अघिकी मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटकपटक रकम लिएको खुलासा भएको थियो ।
