नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीले ल्याएको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । पदभार ग्रहणपछि उनले कर्मचारीले ल्याएका निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । उनले युवा पुस्ताको भावना समेटिने गरी अर्काे निर्णय ल्याउन सचिवलाई निर्देशन दिए र सोसँगै अर्काे निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
बिज्ञापन
सचिव राधिका अर्यालले छापाखानासम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएकोमा युवा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कुनै प्रस्ताव ल्याउन मन्त्री खरेलले निर्देशनपछि सचिवसहितको समूहले पाँच मिनेट लामो छलफल गरेर अर्काे निर्णय तयार गरेर लगेका थिए । मन्त्री खरेलले सोही निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
बिज्ञापन
सो समयभित्र देशका प्रमुख शहरहरुमा निशुल्क इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्ने लगायतका निर्णयहरु समेटिएको थियो । खरेलले ५ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकासँगै देशका सातवटै प्रदेशका प्रमुख १० वटा सहरका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेका हुन ।
खरेलले ६ महिनामा कुनै कायापलट नहुने धारणा राखे । मसँग धेरैले धेरै अपेक्षा राखेका छन्, ६ महिनामा केही पनि हुन सक्दैन । सोचेजस्तो कायापलट हुँदैन,’ उनले भने।
बिज्ञापन
उनले फागुन २१ मा चुनाव भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे सुशासन कायम गर्ने र जनतालाई त्यसको महसुस गराउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि ५ महिनामा हुँदैन । यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा निर्मम छ भन्ने महसुस गराउने उल्लेख गरे ।
उनले भने खरानी टकटक्याउँदै जीवन र धरोहरको पुन निर्माण गर्नेछौं ।
मन्त्रालय सञ्चालनका क्रममा आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्दै खरेलले ब्युरोक्रेसीप्रति विश्वास प्रकट गरे । ‘सचिवज्यू, तपाईंको मन्त्रालयका सबै कर्मचारी अनुभवी हुनुहुन्छ, काम अघि बढाउनुस् । मन्त्रीको तर्फबाट हस्तक्षेप हुँदैन । म तपाईंबाट सिक्छु,’ उनले भने, ‘म मेरो देशको ब्युरोक्रेसीलाई विश्वास गर्न चाहन्छु, हस्तक्षेप गर्दिनँ- यो मेरो प्रतिबद्धता हो ।’
