‘जेलर र सचिवलाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहन्न,सुव्वादेखि माथिका सबैले जाँच दिनुपर्दछ’

जेनजी आन्दोलनका बेला जेलबाहिर निस्केका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पुनः फर्किएका छन् । हिजो फेसबुक लाइभमा आएर आफू नख्खु कारागार फर्किन लागेको जानकारी दिएका थिए । सोहीअनुसार साँझ उनी सबै प्रक्रिया र्पुयाएर पुनः कारागार चलान भएका हुन् ।

बिज्ञापन

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ मा उनी बाहिर निस्केपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उनले आफूलाई कारागार प्रशासनले पत्र समेत दिएकाले बाहिरिएको दाबी गरेपनि व्यापक आलोचना भएको थियो । आलोचना बढेसँगै उनी फेरि कारागार नै फर्किएका हुन् ।
जेलबाट बाहिर निकालिएको बेला उनी भित्रिएको विवाद र ‘चिठी’ सम्बन्धी वैधानिकतालाई लिएर आएका विचारलाई गलत भनेका छन्,कारागार जानु अघि आफ्नो कारणले गृह सचिव र जेलरलाई अप्ठेरो पार्न नचाहेको उनले दावी समेत गरेका छन्,भिडियोमा । यस अघि नै नख्खू जेलरले हिजै लामिछानेलाई भीडले फेक पत्र बनाएर जबर्जस्ती निकालेको बताइसकेका छन् ।

बिज्ञापन

कारागार फर्कनु अघि उनले नयाँ सरकारले २०४६ सालपछि नीतिगत तहमा रहेका तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूका सम्पत्ति सम्बन्धी निर्णयहरूको पूर्ण छानबिन गर्नुपर्ने,देशका सबै निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्ति एकै निर्णयबाट रद्द हुनुपर्ने,कर्मचारीदेखि न्यायपालिकासम्मको पुनर्नियुक्ति प्रक्रियालाई तत्काल खोल्ने र सुब्बादेखि न्यायाधीशसम्म सबैले जाँच दिनुपर्ने उनको जोडदार माग छ ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा गरिएको राजनीतिक नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरी मेरिटोक्रेसी स्थापना गर्नुपर्ने,सम्पूर्ण राजदूतहरूको नियुक्तिमा समेत सोही विधि लागू गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग माग गरेका छन् ।

बिज्ञापन

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

मुस्ताङ भन्सार फेरि विवादमा : दुई गाडीमा ठूलो परिमाणमा भेप रहेको स्रोतको दाबी

लोकसेवा आयोगले गर्यो परीक्षाको कार्यक्रम संशोधन

२१ अधिकृतको सरुवा,१० को गृहमा इन्ट्री

राष्ट्रिय किताबखानामा संगठन तथा पद दर्ताको काम तीव्र, १० मन्त्रालयका १३७ निकायको दर्ता सम्पन्न

स्मार्ट सेल र एनसेलको ४ अर्ब ६० करोड प्रकरणमा पक्राउ पर भण्डारी

इन्जिनियरविरुद्ध नक्कली प्रमाणको मुद्धा

फेरियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन संरचना : ४ अतिरिक्त सचिव खारेज,अब ४ वटामात्र महाशाखा

१०० भन्दा बढी अधिकृतको सरुवाको तयारी, मन्त्री रावलमाथि ‘बेमौसमी सरुवा’मा केन्द्रित भएको आरोप

बिशेष