एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले तत्कालै कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराउन सशक्त कर्मचारी आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्वार्थ समूहका कारण गिजौलिदै गएको उक्त ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेश हुने क्रममा छ तर अहिलेको विद्येयकले तल्ला तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको बाटो अवरुद्ध गरेका कारण कर्मचारीमैत्री ऐन ल्याउनका लागि सशक्त आन्दोलनको जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बिज्ञापन
सबैभन्दा कान्छो संगठनका रुपमा चिनिएको एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौ पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ ।सो बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बिज्ञापन
ने.क.पा. (एकीकृत समाजावादी) का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको वजेटले कर्मचारीहरुको माग संवोधन नगरेकोमा दुख व्यक्त गर्दै घोषणा गरिएको महंगी भत्ता सवै राष्ट्रसेवकहरुलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने ,कार्यस्थलमा कर्मचारीको सुरक्षा, स्वचालित तथा अनुमानयोग्य सरुवा एवं बढुवा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर ५१ बुँदाको विविध प्रस्ताव २०८२ समेत जारी गरेको छ ।
यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन परित्याग गरी आएका ज्ञानेन्द्र प्रसाद भण्डारीलाई अबिर मालाले स्वागत गरि संगठनको सदस्यता प्रदान गर्दै संगठनमा प्रवेश गराइको छ । यस्का अलवा सेवा निवृत्त संगठकहरुलाई सम्मान समेत प्रदान गरिएको थियो ।
बिज्ञापन
देशैभरका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको पूर्ण बैठकमा संगठनका गतिविधिसहितको सांगठानिक प्रतिवेदन संगठनका महासचिव प्रकाश राईले प्रस्तुत गरेका थिए भने आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष गणेश प्रसाद आचार्य र लेखा आयोगका संयोजक रमेश प्रसाद ढुङ्गानाले लेखा आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
वैठकले संगठनका महासचिव प्रकाश राईले पेश गरेको सांगाठनिक प्रतिवेदन,कोषाध्यक्ष गणेश आचार्यलेले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा आयोग प्रमुख रमेश ढुंगानाले पेश गरेको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सुझाव सहित पास गर्दै बैठकले नागरिक तथा कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउन शसक्त आन्दोलनको विकल्प नभएको निश्कर्ष समेत निकालेको हो ।
