प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतकै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अहिलेसम्म ९४९ कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयका अनुसार,६३/६४ यता ०८०/८१ सम्म १२ को अवधिमा बोलपत्रदाता, परामर्शदाता सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति वा फर्म संस्था वा कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन । चालु आर्थिक वर्ष ०८१ साउन १ यता चैत मसान्तसम्म ११६ कम्पनी कालोसूचीमा थपिएका छन् । यसमध्ये १८ कम्पनीलाई कालोसूचीबाट स्थगन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरु दिनप्रति दिन थपिँदै छन् । जस्तो : आर्थिक बर्ष ०६४/६५ मा ६ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए ।०६५/६६ मा १०,६६/६७ मा १५,६७/६८ मा ८,६८/६९ मा २५,६९/७० मा थप १३ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा थपिएका थिए । कार्यालयका अनुसार,७०/७१ मा ३०,७१/७२ मा ३६,७२/७३ मा १८,७३/७४ मा ४६,७४/७५ मा ५२ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा थपिएका छन् । यस्तै,७५/७६ मा ५०,७६/७७ मा ५४,७७/७८ मा १०४,७८/७९ मा ८४,७९/८० मा १६२ कम्पनी कालोसूचीमा परेकामा ८०/८१ मा २३५ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र ६ सय ७० निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।
बिज्ञापन
यता यसैबीच सार्वजनिक खरिद नियमावली चौधौं पटक संशोधन गरिएको छ ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार, ६० साल यता खरिद नियमावलीमा १४ औं पटक संशोधन भइसकेको छ । ९ मंसिर, २०६५ मा पहिलो संशोधन भएको नियमावलीमा २ पुस, २०६५ मै दोस्रो संशोधन भएको थियो । यस्तै,६ असार २०६८ मा तेस्रो, ४ पुस २०७३ चौथो, २६ फागुन ०७३ मा पाँचौं संशोधन भएको थियो । ३० वैशाख २०७६ मा छैठौं संशोधन भएपछि फेरि संशोधनले गति लियो । २३ जेठ २०७६ मै सातौं, १६ साउन २०७६ मा आठौं, १४ पुस २०७६ मा ९ औं र १५ वैशाख २०७७ मा दशौं संशोधन गरिएकोमा ३ चैत २०७८ मा एघारौं संशोधन भएको नियमावलीमा २० असार २०७९ मा १२ औं संशोधन भएको थियो भने १३ औं संशोधन गत फागुनमा गरिएकोमा दुई महिना नबित्दै वैशाख १५ मा १४ औं पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नियमावली संशोधन भएसँगै कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको संख्या घट्ने बताउँछन् ।
बिज्ञापन
यता कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार,आर्थिक बर्ष ७८/७९ मा १५ हजार ९९५ जना कालोसूचीमा रहेकोमा पछिल्लो तीन बर्षमा यो संख्या दोब्बरले बढेको देखिन्छ । यस्तै ७९/८० मा ३४ हजार ८१ ऋृणिहरु कालोसूचीमा परेका थिए । चालु आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्त सम्ममा यस्ता ऋृणिको संख्या ३७ हजार ७४० पुगेका छन् । जबकी ०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्म चार वर्षमा तीन हजार नौ सय १० जना मात्रै कालोसूचीमा परेका आँकडा केन्द्रसँग रहेको छ ।
