अहिलेसम्म सबैभन्दा विश्वासिलो कुनै निकाय मानिन्छ भने त्यो हो लोकसेवा आयोग । सोही निकायमा रहेका आयुक्तहरुले समेत उच्च प्रशासकको स्वार्थ अनुसार सुझाव दिँदा विवादमा मुछिएका छन् ।
बिज्ञापन
संवैद्यानिक आयोग लोकसेवा आयोगले व्यक्तिका अनुहार हेर सुझाव दिन थालेपछि आयोगका गरिमा र त्यहाँका आयुक्तहरुको विज्ञतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ ।
यस अघि ६ पटकसम्म लोकसेवा परीक्षामा अनुत्र्तिण भएका परीक्षार्थीलाई लोकसेवाको परीक्षाको सहभागितामै बन्देज लगाउने प्रस्ताव पेश गरेर विवादमा तानिएका उनै आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले उच्च प्रशासकको स्वार्थ अनुसार चार महिनामै कुरा फेरेपछि अहिले उनी फेरि विवादमा तानिएका हुन ।
बिज्ञापन
आयोगका अध्यक्ष विवादमा तानिनुको कारण हो,चार महिनाकै अन्तरालमा कुरा फेर्नु । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउन प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारका प्रस्तावमा समितिका सदस्यहरुको दुई मत छैन । यो बिषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिएको थियो चार महिना अगाडि ।
समितिले यस अघि निजामतीको उमेर हद ५८ रहेकोमा २ बर्ष बढाएर ६० पुर्याइएको छ तर संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले दिएको फरक फरक लिखित रायका कारण संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहदको विषय जटिल बन्न पुगेको छ । पुस १९ गते रेग्मीले निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० पुर्याउने र त्यसका लागि पहिलो आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष र त्यसपछि वार्षिक रूपमा एक एक वर्ष गरी ६० वर्ष पुर्याउने सुझाव रेग्मीको थियो । उनको सोही सुझाव अनुसार प्रतिवेदन तयार भएको थियो तर उच्च प्रशासकको दबावमा परे पछि उनको उक्त प्रस्ताव चार महिना पनि टिकेन । वैशाख पहिलो साता फेरि लिखित सुझाव पठाए । चार महिना अवधिमा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले फरक फरक दुई थरी लिखित राय दिएपछि उमेर हदको बिषय पेचिलो मात्र बन्न पुगेन । आजै मात्र मन्त्रीको शपथ लिने तयारी गरिरहेका उक्त समितिका सदस्य रघुजी पन्तले आयोगले व्यक्तिको अनुहार हेरेर सुझाव दिएको आंशका व्यक्त गरे ।
बिज्ञापन
चार महिनाको अन्तरालमा रेग्मीले पुनः समितिलाई दोस्रो पत्राचार गर्दै पूरानो मोडालिटीमा अवकाशमा जाँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास र विज्ञापनमै समस्या पर्ने भएका भन्दै गत वैशाख ७ मा ऐन जारी भएको बर्ष ५८ वर्ष छ महिना, उक्त अवधिपछि ५९ वर्ष छ महिना र सो अवधि सकिएपछिको छ महिनासम्म ६० वर्ष अनिवार्य अवकाशको उमेर कायम गर्ने आयोगले सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले असार मसान्तभित्र नयाँ ऐन बनेको अवस्थामा साउन १ गतेदेखि लागू हुने र त्यतिबेला ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरू पुस मसान्तमा अवकाशमा जाने भएकाले १८ सय कर्मचारी नयाँ भर्ना गर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा एक वर्षको अवधि राख्दा ३६ सय हाराहारी कर्मचारी रिक्त हुने र पदपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
तेस्रो वर्षमा मात्र ६० वर्षमा अवकाश हुने हुँदा त्यतिबेला १८ सय कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। यसमा बहालवाला उच्च प्रशासकको स्वार्थ अनुसार आयोगले अवकाशको उमेर हदको मोडालिडी परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको छ ।यो ऐन पारित भएपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकाल थप ६ महिना लम्बिने भएको छ ।
