संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिमा टुंगोमा पुगेको छ । आज कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गरेसँगै भोलि नै विद्येयक पारित गर्ने गरि समितिले काम गरिरहेको छ ।
बिज्ञापन
संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिएको कर्मचारीको कानुन झण्डै एक दशक लामो रस्साकस्सी पछि अन्तिम रुप दिएर पारित गर्न लागिएको हो । विद्येयक पारित गर्नु अघि आज मूल समितिले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल गन लागेको छ । आज प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसँग छलफलको कार्यक्रम रहेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको ७० औं बैठक आज अपरान्ह साढे २ बजे बस्ने तय भएको छ । कानुन न्याय तथा मानव अधिकारको सभाकक्षमा आज बस्ने बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसँग छलफल हुने छ ।
बिज्ञापन
आज दलगत ट्रेड युनियनसँग छलफल पछि बुधबार समितिको विधेयकमाथिको छलफलबारे अन्तिम बैठक बसेर विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने तयारी भएको समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले कर्मचारी प्रेसलाई बताए ।
अधिकांश विषयमा सहमति जुटाउँदै विधेयकलाई अबको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जनाएका छन् । उनका अनुसार, वैशाख १० गते बिहान ११ बजे बस्ने समितिको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार बिहान ११ बजे समितिको बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकबाट निजामती विधेयक पास गर्ने तयारी समितिको छ ।
बिज्ञापन
समितिका सदस्यहरुका अनुसार,कुलिङ पिरियड बाहेकका बिषयमा समिति सहमति नजिक पुगेको छ । नेकपा एमाले एक वर्षको कुलिङ पिरियडको पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्रले दुई वर्षको प्रस्ताव राखेको छ । नेपाली कांग्रेसले एक वा दुई वर्ष जे भए पनि हुने बताउँदै अभ्यासको सुरुआत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।यस्तै दलगत ट्रेड युनियनको विषयमा रहेको विवाद हल गर्नका लागि आज समितिले कर्मचरी ट्रेड युनियनसँग छलफल गर्दैछ । आजको छलफल पछि वर्तमान ट्रेड युनियन अधिकारको बिषय पनि हल हुनेछ ।
सांसदहरुका अनुसार,प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने भए पनि दश वर्षसम्म संघले सचिव खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि प्रदेश निजामती सेवाबाट हुने तर संघले कर्मचारी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
यस्तै सेवा प्रवेशका लागि पुरुषको अधिकतम उमेर ३५ र महिलाको ३९ वर्ष कायम गरिनेछ । यसअघि सरकारको प्रस्तावमा पुरुषको ३२ र महिलाको ३७ वर्ष उमेर सीमा राखिएको थियो। महिलाको हकमा हालको ४० वर्षबाट घटाएर ३९ गरिएको हो ।
