के मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बच्चाको भाँडाकुटी खेल हो ? साता दिन अगाडि एउटा निर्णय हुन्छ,साता दिन नबित्दै उल्टिन्छ ।अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एउटा नियमनकारी निकायको नियुक्तिमा यस्तै कच्चा काम भएको हो ।
बिज्ञापन
जस्तो : अघिल्लो क्याविनेटले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा नारद कुमार लुइँटेललाई नियुक्ति गरिएको थियो । अन्त्यमा उनलाई हिस्स बूढी हरियो दाँतको स्थितिमा पुर्याइएको छ ।वालुवाटारदेखि बूढानिलकण्ठ र अर्थमन्त्रीसम्मलाई मनाएर नियुक्ति खाएका लुँइटेलको ठाउँमा हिजो बसेको क्याविनेटले चुणामणि चापागाईंलाई नियुक्ति गरेको छ ।
बिज्ञापन
ओलीका क्याविनेटबाट नियुक्ति खाएका व्यक्ति नेकपा एकीकृत समाजवादी निकटका रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुन थालेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दबाबमा परे र उनैले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई सो निर्णय सार्वजनिक नगर्न दबाब दिए,अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोही कारण अघिल्लो साता नै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति भएका नारद कुमार लुइँटेललाई अन्त्यमा हिस्स बूढी हरियो दाँतको स्थितिमा पु¥याइएको छ । क्याविनेटले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावअनुसार लुईंटेललाई नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस चूडामणि चापागाईं, नारदकुमार लुइँटेल, पूर्णप्रसाद आचार्य,बद्रीप्रसाद प्याकुरेल र हेमन्त बस्याललाई छनोट गरी सर्टलिस्टमा पारेको थियो । सीईओ नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिले सर्ट लिष्टमा पाँच उमेद्धारको नाम सार्वजनिक गरेको थियो ।
एकातिर कुलमान घिसिङ्ग प्रकरणका कारण मुख्यसचिवबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्न ढिला भयो । उनको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय भोलिपल्ट दुई बजेमात्र निर्णय प्रमाणीकरण भयो । त्यतिबेलासम्ममा नारद एकीकृत समाजवादी सर्लाही काठमाडौं सम्पर्क मञ्चमा रहेको कुरा एमालेभित्र भुसको आगोझैं फैलियो । त्यस पछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफैंले मुख्य सचिवलाई भनेर प्रमाणीकरण भइसकेको निर्णय पनि सार्वजनिक हुन रोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थात मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको निर्णय समेत कार्यन्वयन भएन । यस अघि तारागाउँ विकास समितिको एक कार्यकाल नेतृत्व गरेका लुइटेलको ठाउँमा चुणामणि चापागाईले चमत्कार गरेका छन् ।
बिज्ञापन
उसो त पछिल्लो समय धितोपत्र वोर्ड,वीमा प्राधिकरणदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जजस्ता नियमनकारी निकायहरु व्यापारी र विचौलियाको प्रभावमा परेको छ । पछिल्लो समय गभर्नर नियुक्तिमा समेत यस्तै किचलोका कारण अड्किरहेको छ ।
