पछिल्लो समय मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्ध तित्ततापूर्ण रहेको चर्चा र परिचर्चा सुनिन्छ निजामती वृत्तमा ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले रोजेर मुख्यसचिव बनाएका हुन एकनारायण अर्यालललाई गत भदौं १३ गते । त्यस समयमा मुख्य सचिव हुने प्रतिष्प्रर्धामा थिए तोयानारायण ज्ञवाली,रामकृष्ण सुवेदी,दिनेश भट्टराई । अर्यालभन्दा सिनियर तीन जना सचिवहरुलाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेका हुन ।
बिज्ञापन
०४६ माघ ४ गते निजामती सेवामा नासूको रुपमा प्रवेश गरेका अर्याल ३५ वर्षपछि त्यसैको उच्च पद मुख्य सचिव नियुक्त हुन सफल भए । सुधारवादी प्रशासकका छवि बनाएका अर्याल जहाँ र जुन निकायमा बसे,त्यही सुधारका प्रयत्न गरेका छन् । उनी कम विवादित प्रशासक हुन । किताबखानामा रहँदा कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको विद्युतीय अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गरेका अर्याल काठमाडौँ, तनहुँ र मकवानपुर जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरे । काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा खाने तेलमा कालो बजारी गर्ने दुगड ग्रुपको गोदाममा छापा मारे । मकवानपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुदाँ उत्कृष्ट प्रजिअ भएका थिए। भारतमा महाबाणिज्यदूतको भूमिकामा रहँदा कार्गोको विद्युत्तीय ट्राकिङ पद्धतीको विकास गरेका थिए । सामान्य प्रशासनमा रहँदा होस वा श्रममा पुग्दा उनी जहाँ र जुन निकायमा बसेका छन्,सक्दो प्रशासन सुधारको यत्न गरेका छन् । श्रममा हुँदा विभागदेखि कार्यालयसम्मलाई विचौलिया मुक्त बनाउने प्रयत्न गरे ।
उनै अर्याल गृह हुँदै मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगे । पछिल्ला अवधिमा सचिव बैठक तिव्र पारेर निर्देशन दिन काम गर्दै आएका मुख्य सचिव अर्याल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच सम्बन्ध विग्रनुको कारण हो,५ पुसको क्याविनेट बैठक । उक्त बैठकको माइन्यूट प्रक्रियामा मुख्य सचिवले खेलेको निष्कर्षमा पुगेका छन्,प्रधानमन्त्री ओली सोही कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवबीच ट्युनिङ विग्रिएको चर्चा चल्न थालेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ वटा निर्णय गरेको छ । जस्को १९ औं नम्बरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बिषय कतै छैन । सो निर्णयमा टेकेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्सको अनुमति दिनु भन्ने उल्लेख छैन त्यहाँ चिन्तामणि शिवाकोटीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्ने मात्र उल्लेख छ । उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माइन्यूट गर्दा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले कानुन बमोजिम‘ भन्ने शब्द राखेकै कारण प्रक्रिया लम्बिएको थियो । यसरी क्याविनेटका निर्णयहरुमा मुख्य सचिव अर्यालले अनावश्यक शब्द हालेर खेल्न खोजेको भन्दै मुख्य सचिव अर्यालसँग प्रधानमन्त्री समेत असन्तुष्ट बनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को स्रोतको भनाई छ ।
उसो त केही अघि मात्र अर्थबाट बाहिरिएका सहसचिव नारायण रिसालको सरुवालाई समेत यही स्टक एक्सचेञ्ज प्रकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थका उपसचिव देवानन्द काफ्लेले १८ पृष्ठ लामो नयाँ स्टकको अनुमति दिन नहुने राय लेखेपछि सहसचिव रिसालको सरुवा भएको हो । सहसचिव रिसालले नेपाल स्टक एक्सचेन्जकै पुनःसंरचना हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सोही कारण उनलाई अर्थबाट मिल्काएर गृहतिर पु¥याइएको चर्चा हुँदैछ ।
यही स्टक एक्सचेञ्ज प्रकरणका कारण मुख्य सचिव अर्यालसमेत अप्ठ्यारोमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दावा छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज जारी गर्ने विचौलियाहरुको इन्ट्रेस्ट अनुसार नै धितोपत्र वोर्डमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई लगिएको बताइन्छ । जबकि हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यौटाभन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नै नपर्ने विज्ञहरुको राय रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आफ्नो हात पार्ने दुई ठूला व्यापारी घरानियाहरुले दौड तिवै पारेका छन् ।
