नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा

नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्ट (खैरो सूची)मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर भएसँगै खैरोसूचीमा परेको हो ।

बिज्ञापन

नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले आजदेखि दुई वर्षको निम्ति ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । जी सेभन राष्ट्र मिलेर बनाएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) नामक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाललाई खैरो सूचीमा राखेको हो । यो संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नीति निर्माण गर्दछ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्दै आएको छ ।

बिज्ञापन

आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्तिलाई सेतो धन बनाउनबाट रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई एफएटीएफले देशहरूलाई ग्रेलिस्ट र ब्ल्याकलिस्टमा राख्दै आएको छ ।

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजित एफएटिएफको बैठकले दोस्रो पटक नेपाललाई उक्त लिस्टमा निरन्तरता दिएको हो । नेपालसँगै लाओस पनि ग्रे लिस्टमा परेको छ भने यसअघि उक्त सूचीमा रहेको फिलिपिन्स सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत कानुनको पर्याप्त तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेका कारण हटेको छ ।

बिज्ञापन

आगामी दुई वर्षसम्म पनि नेपालले त्यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्षलाई थप बलियो नबनाए कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । यसअघि नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म यस्तो सूचीमा परेको थियो ।

खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

दिवा खाजामा मात्रै साढे ३ अर्ब खर्च

भ्रष्टाचारबाट लुकाएको सम्पत्तिमा कारबाही गर्न उजुरीको ओइरो

‘घरबाटै काम, हत्केलामै सेवा’ : राष्ट्रिय किताबखानाको सेवा प्रवाहमा अर्को डिजिटल छलाङ

सम्पत्ति केलाउनमै कानुनी समस्या

कर्मचारी बजेट लेखनमा व्यस्त: कोरलामा भेप तस्करी, २४०० कार्टुन भेप गायब

निजामती ऐनको दफा ५२ च विपरित ट्रेड युनियनकर्मीको सरुवा

७ शाखा अधिकृतको सरुवा,२ पालिकाले पाए नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशन अवज्ञा, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा शक्तिको खेल

बिशेष