बिज्ञापन

बिज्ञापन

यसरी कार्यकर्ता नियुक्ति गरिँदा मासिक रुपमा राज्यकोषमा थप ५० लाख व्ययभार थपिने भएको छ । नियुक्ति पाएकामध्य केही त विवादित चरित्रका जिल्लास्तरीय नेताहरु समेत परेका छन् ।

यस अघि बालयौन दुर्व्यवहार मुद्धा भोगेका एमालेका नेतालाई सरकारले भूमि आयोग, जुम्लाको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना भइरहेको समयमा यस्तै बाग्मती प्रदेशकै एक जिल्लामा विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त पाएका एक एमालेका जिल्ला नेता समेत यस अघि यस्तै विवादमा परेर कारागार बसेर आएका व्यक्ति भएको भेटिएको छ ।
हत्या आरोपमा ९ बर्ष कारागार सजाय भोगेर आएका व्यक्तिलाई एमालेले विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्ति दिएको छ । पछिल्ला यी नियुक्तिहरु हेर्दा
भूमि आयोगमा सरकारले कतै काम नलागेका नेता–कार्यकर्तालाई भर्तिकेन्द्र बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।सुशासनका ठूल्ठूला कुरा गरेर नथाक्ने सरकार प्रमुखले मालपोत र नापीकै कर्मचारीबाट हुने काममा समेत राज्यकोषमा मासिक ५० औं लाख थप व्ययभार पर्ने गरी कार्यकर्ता भर्ती गरेको बिषयलाई भूमि मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले निको मानेका छैनन् ।