परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको समूहले यस संस्थाभित्रका भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उक्त समूहले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघ र यसअघिका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि आवाज उठाएको छ।
बिज्ञापन
डा. तिम्सिना नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसी संस्थाभित्रका विसंगति अन्त्य गर्न र वैधानिक नेतृत्व स्थापित गर्न सरकारको भूमिकाको माग गरेको हो।रेडक्रसमा डा. तिम्सिना र सुदर्शनप्रसाद पन्तको नेतृत्वमा दुई समानान्तर समिति क्रियाशील छन्। एकले अर्कालाई अवैध घोषणा गरिरहेका छन्।
बिज्ञापन
‘तथाकथित निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरी स्वार्थ समूहको इच्छाअनुसार भागबन्डा गरी आएका केही सीमित व्यक्तिहरुबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कब्जा गरी स्रोतको दुरुपयोग, गैरकानुनी आर्थिक कारोवार तथा हिनामिना हुने कार्य व्यापक रुपमा भैररहेकोमा यो बैडक यस्ता कार्यको घोर भत्र्सना गर्दछ,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विगत १० वर्षदेखि अनियमितता, भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थजस्ता विचलनका कारण विवादले उग्र रूप लिएको छ। पटकपटक तदर्थ समितिहरू पनि बनेका थिए।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाहरुको कार्यान्वय गर्नु नेपाल सरकार मात्र होइन प्रत्येक नागरिकको पनि दायित्व हो। तर, नेपाल रेडक्रसमा स्वार्थ समुहका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन एक पटक मात्र होइन पटक पटक कार्यान्वयन हुन सकेन फलतः नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुशासन र पारदर्शितामा चुक्दै गएको र संस्थाको साख समेत धुमिल भएको अवस्था छ। तसर्थ, विधिको शासन, प्रचलित कानूनको मुल्य मान्यता स्थापित गर्नको लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा फैसलाहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बिज्ञापन
‘अहिले पनि अवैधानिक रुपमा भएको तथाकथित निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरी स्वार्थ समूहको इच्छानुसारको भागबण्डा गरी आएका केही सीमित व्यक्तिहरुबाट नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कब्जा गरी स्रोतको दुरुपयोग, गैरकानूनी आर्थिक कारोवार तथा हिनामिना हुने कार्य व्यापक रुपमा भैरहेकोमा यो बैठक यस्ता कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ । रेडक्रसका अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ र सरकारले गरेका छानविन प्रतिवेदनहरु तत्काल कार्यान्वयन गरी केन्द्रीय गोदाम घर, केन्द्रिय रक्तसञ्चार भवन निर्माण गर्दा र खानेपानी परियोजनाहरु निर्माण गर्दा भएका भ्रष्टाचारका उजुरीहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग यो जोडदार माग गर्दछ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त समितिलाई कामकाज गर्न नदिने, राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेलबाट गैरकानुनी रुपमा स्वार्थ समूहले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गरी संस्थाका साधन श्रोतको दुरुपयोग गर्ने, बैठक वापत भनी यातायात लगायत भत्ताहरु मनलाग्दी लिने, जिल्ला भ्रमणको नाममा लाखौ रुपैया संस्थाको हिनामिना गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिरहेको हुँदा उक्त अवधिको छानविन गरी निजहरुबाट असूल उपर गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
