छवि पछि रविलाई अदालत उपस्थित गराइँदै

सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका छविलाल जोशीलाई अदालत लगिएको छ । कास्की प्रहरीले उनीसहित लीला पछाइ र रामबहादुर खनाललाई म्याद थपको लागि आज जिल्ला अदालत कास्कीतर्फ लगिएको हो ।

बिज्ञापन

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति तथा पूर्गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि म्याद थपको लागि अदालत पेस गरिँदै छ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा प्रकाउ परेका गोर्खा मिडियाका पूर्वसञ्चालकसमेत रहेका लामिछाने, छविसहित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा जीवी राइसँग जोडिएका लिला पछाईं र नेचर हर्ब्सका रामबहादुरलाई अदालत उपस्थित गराइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

तिहार बिदाकै बेलामा म्याद सकिएकोले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न प्रहरीले कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन लागेको हो । लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराइने भएपछि आज पनि उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पोखरामा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । राजनीतिक प्रतिशोधले पार्टी सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको बताउँदै रास्वपाले जिरोकिलोमिटरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ ।

लामिछाने यही कात्तिक २ गेत साँझ काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए । गोर्खा मिडियामार्फत सहकारीको रकम अपचलन भएको भन्दै सहकारी ठगी र दुई वा दुईभन्दा बढी समूह मिलेर रकम दुरुपयोग भएको भन्दै रवि र छविविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा लगाइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

कागजमा मात्र ९३ प्रतिशत प्रगति,सचिव र डिजीको कार्यसम्पादनबाट मन्त्री रुष्ट

अबदेखि आधा सिलिण्डर मात्रै ग्यास,उपभोक्तावादीको आपत्ति

यस्तो बन्दैछ वालेन क्याविनेट,सामान्य प्रशासनमा ढकालको चर्चा

अर्थमन्त्री खनाललाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिने ‘च्याप्टर क्लोज’

आयल निगममा कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाको मनपरी: अख्तियारको अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा

यस्तो छ उपसचिव बढुवाको संशोधित सूची

पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र निर्वाचन आयोगका सचिव राउतसहित १० जनामाथि कर्तव्य ज्यान अनुसन्धान गर्न परमादेश

पशुपति पोखरेलको नयाँ सरकारलाई खुला पत्र, प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह

बिशेष