सन् १९७० को दशकसम्म विश्वमै कम्प्युटरको विकास नभएको बेला माइक्रोचिप्स प्रयोग गरी कम्युटर निर्माण गर्ने नेपाली वैज्ञानिक मुनीबहादुर शाक्य ‘भिल्लका देशमा मणि’ झैं बन्न पुगे । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा लाग्ने एकसे एक प्रतिभा छन्,नेपालमा तर राज्यले ‘किरा र हिरा’अझैं चिन्न सकेको छैन । त्यस्तै प्रतिभा हुन, चिरञ्जिवी अधिकारी,जो साइबर सुरक्षा र नेटवर्किङका विशेषज्ञ हुन् । संघीय सरकारका २५ वटै मन्त्रालयका आइटी अडिटको काम गरिसकेका उनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका साइबर सुरक्षा विज्ञका रुपमा सघाइरहेका छन् । चितवनको भरतपुरमा जन्मि हुर्किएका अधिकारीले यस अघि संष्कृति पर्यटन मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारमा आइटी विज्ञ भएर सघाए । कम्युटर एशोसियन अफ नेपाल क्यान महासङ्घको महासचिवको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेका उनी सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इन्नोभेशनका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन । इन्फरमेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालमा आवद्ध रहेर काम गरिरहेका उनी इन्फर्मेसन सेक्युरिटी, आइटी गभर्नेन्स, साइबर सेक्युरिटी, साइबर सेक्युरिटीमा एआई र इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टमका महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन् । दुई दशकदेखि साइबर सुरक्षा विषयमा त्रिविवि र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयमा समेत प्रध्यापन गराइरहेका उनको काँधमा एआइसम्बन्धी कार्यपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएका छन् सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले । दशैं अगावै उक्त कार्यपत्र तयार पारेर मन्त्रीलाई बुझाउने गरि तयारीमा जुटिरहेका छन्,अधिकारी ।

बिज्ञापन

० काठमाडौंका मेयर बालेन साहको फेसबुक फ्यान फलोअर्स बढ्ने तर केपी शर्मा ओलीलाई झण्डै ७० हजार बढीले अन फ्लो गर्ने,यस्तो कसरी हुन गयो ?
-बालेन साहले एमालेकी माननीयलाई लक्षित गरेर एउटा स्टाटस लेख्नुभयो । जसमा धेरैले रिपोर्ट गरेपछि फेसबुकले रिमुभ गर्यो । यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालबाट अन फलो गर्ने अभियान शुरु भयो । बालेनको टिममा फेसबुक सपोर्ट सेन्टरको राम्रो अध्ययन गरेका साथीहरु छन्,यसर्थ उनीहरुले फेसबुकलाई पोष्ट रिकभरका लागि रिक्वेष्ट गर्ने नै भए । फेसबुकले बालेनको इन्गेजमेन्ट अफ ट्रेन्ड राम्रो देखेको कारण डिलिट भएको स्टाटस रिकभर भयो । तर गुगलले फेसबुकले जस्तो रिक्वेष्ट स्वीकार्दैन । जस्तो स् गुगलमा संसारका सबैभन्दा मूर्ख मान्छे भनेर सर्च गर्दा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई देखायो । उनले उक्त पोष्टलाई हटाउन गुगलसँग रिक्वेष्ट गर्दा जवाफ आयो ‘यो हाम्रो सीमाभित्र पर्दैन’ । कसैको एउटा स्टाटसका आधारमा फलो वा अनफलो बढ्नुभन्दा पनि पेजको फलो र कन्टेन्टको रिच फरक बिषय हो । हामीले अहिलेसम्म जग्गा,जमिन र भौतिक संरचनालाई मात्र सम्पत्ति ठानिरहेका छौं तर अब यो सिफ्ट भयो टेक्नोलोजीतिर । टेक्नोलोजी क्र्यासमा कसैले निर्देशन दिएर चल्दैन अर्थात टेक्नोलोजीलाई कसैले भनेर कन्ट्रोल गर्न सक्दैन । हुन त केही एमालेजनले केपी ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । टेक्नोलोजी वार भइरहन्छ,विश्वभर नै । गुगल‑फेसबुक वार,एप्पल‑गुगल वार केही उदाहरण हुन् । नेपालका लिडरहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ,टेक्नोलोजीमा लगानी गर्नुपर्दछ । टेक्नोलोजीलाई कन्ट्रोल होइन रेगुलेट गर्नुपर्छ । प्रविधिलाई प्रोडक्ट बनाएर बेच्नेतर्फ सोच्न ढिला भइसकेको छ । प्रविधिलाई प्रोडक्ट बनाएर बेच्नसक्ने हो भने यसले ग्लोबल भ्यालु पाउँछ ।
 एमालेले हामीसँग १० लाख संगठित सदस्य छ भन्छ । यी सदस्यभन्दा बालेनका पछि लाग्ने असँगठित हुल नै खतरनाक देखिए हैन त उसोभए ?
-म यसलाई घातक भन्दिन । यस्तो प्रवृत्ति हरेक ठाउँमा छ,मात्र हामीलाई थाहा नभएको हो । नेपालका आइटी पढाउने कलेजमा ४० जना विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ । तर विदेशका कलेजमा बिआइटी,बिसिए वा आइटीसँग सम्बन्धित कुनै कोर्स अध्ययन गर्नका लागि ४ सयभन्दा बढी विद्यार्थी एउटै क्लासमा पुग्छन् । कारण के हो त ? म सरकारी त्रिविविमा पढाउँछु अनि विदेशी विश्वविद्यालयमा पनि । मलाई लाग्छ,त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जानीजानी विदेशी विश्वविद्यालयलाई प्रमोसन गरिरहेको छ । अहिलेको युवा पुस्ता समाजवाद,साम्यवाद,मार्क्सवाद जान्दैन र बुझ्दैन । यी वादसँग युवा पुस्ताको चासो र सरोकार पनि छैन । उनीहरु आफ्नो जीवन कसरी सरल र सहज हुन्छ,त्यसकै खोजीमा छन् । व्यवसायमैत्री वातावरण,योग्यताको कदर,वैधानिक ढङ्गले काम गर्दा कुनै वाधा अड्चन नहोस् भन्ने खोज्छन् । नयाँ कन्सेप्ट र आइडियालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइयोस् र ती आइडियाहरुले उद्योगका रुपमा विकास गर्न सकोस् भन्ने खोज्छन् । कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनेपछि त्यहाँ स्वतन्त्रता भन्ने रहँदैन । हरेक कुरामा लगाम हुन्छ । बोल्दा पार्टीले कारवाही गर्ने डर रहन्छ,नबोल्दा उकुसमुकुस हुन्छ । यस्तो स्थितिमा एउटा सीमाभित्र बस्न नचाहने युवाहरु बढ्दै गए । नयाँ नयाँ प्रविधिलाई पछ्याए । यहाँ बसेर अमेरिका,चीन,बेलायतको विकास देखिसकेका युवाको क्रेज,सोचाई,आइडियालाई पुराना पार्टीहरुल सम्बोधन गर्न सकेनन् । पुराना पार्टी कार्यकर्तामुखीमात्र भए,जनतामुखी भएनन् ।
 सन् १९७० को दशकसम्म विश्वमै कम्प्युटरको विकास नभएको बेला माइक्रोचिप्स प्रयोग गरी नेपाली वैज्ञानिक मुनीबहादुर शाक्यले पहिलो देवनागरी कम्प्युटर बनाएर विश्वलाई चकित बनाइदिए । यस्ता प्रतिभालाई राज्यले किन चिन्दैन ?
-यही त हाम्रो दुर्भाग्य हो । हामीकहाँ यस्ता अद्वितीय क्षमताका धनीहरु नभएका होइनन् तर प्रोत्साहन छैन र पलायन हुन बाध्य छन् । टुटल नेपाली प्रोडक्ट,पठाओ र इनड्राइभ विदेशी । विदेशी प्रोडक्टको तुलनामा नेपाली प्रोडक्ट सस्तो छ,हरेक हिसाबले तर कम शुल्क लिने,कम नाफा खाने कम्पनी चल्नुपर्ने हो । ठीक उल्टो भइरहेको छ । नेपाली प्रोडक्टको बिजनेश डाउन भएर बन्द हुने स्थिति छ । कस्ट हाइ भएको पठाओ,इन्ड्राइभ जस्ता संस्था चलिरहेको छ । टुटलझैं बन्द भएको सस्तो डिल हालैमात्र आइएमई समूहले किनेको छ । एकातिर ट्याक्सको समस्या,व्युरोक्रेसी र लिगल बाधा,अर्कोतिर कोरोना लगायतका कारण बिजनेश डाउन र रिकभर गर्ने फण्ड नहुँदा यस्ता व्यवसाय माथि उठ्न सकेका छैन । सरकारले स्टार्टअप बिजनेशका नाममा २५ लाख दिने त भनेको छ तर यो सुविधा क्षमतावानले पाउनेमा शंका छ । कार्यकर्ताहरुले भनसुन गरेर तत्काल पाउन सक्लान्,अरुलाई ६ महिना लाग्छ । यस्ता युवाहरुले ६ महिना लगाएर उक्त कर्जा लिनेवाला छैनन् । अहिले १९ वटा कमर्सियल बैंकमध्ये १६ वटामा विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक,नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श,नेपाल बैंकबाहेक अन्यले विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ,किन त्यस्तो भयो ? नेपालीले बनाएको,हाम्रै सफ्टवेयरमा किन विश्वास छैन ? यसको पछाडि जोडिन्छ,कमिसन । नेपालीले बनाएको प्रोडक्ट पाँच लाखमा किनेको खण्डमा कमिसन थोरै आउने भयो । विदेशी सफ्टवेयर ५० लाखमा किनिएको खण्डमा १० प्रतिशत कमिसन लिन पाइयो भने पनि ५ लाख हात लाग्यो ।

बिज्ञापन

आइटी उद्योगहरु धराशायी हुनुका कारण यो नि एउटा हो । यस्ता पार्टमा धेरै हर्डल्स छ,रुट कज पत्ता लगाएर सोलुसन गर्न जरुरी छ । नेपालमा आइटी क्षेत्रका एक्सपर्ट नभएका होइनन् । हामीकहाँ यो क्षेत्रका जनशक्तिको मूल्य इण्डियाको भन्दा २७ प्रतिशत सस्तो छ । तैपनि प्रोत्साहन छैन । टिकटक बन्द गरिदिएको छ । एक्सपर्ट बोलाउनुपर्यो भन्दा अध्यागमनमा धाउनुपर्दछ । ३ हजार बढी आउटसोर्सिङ्ग कम्पनी छ । १२ प्रतिशतमात्र च्यानलमा छन् । सरकारले तिमीहरुको समस्या के छ हामी सामाधान गर्दछौं भन्दैन । करको दायरामा आऊ नत्र कारवाहीमा पर्दछौ भन्छ । अझसम्म नेपाल सरकारले आइटीको क्षेत्रमा जिटुजी कोल्याबरेशन गर्न सकेको छैन विदेशी मुलुकसँग । अरुसँग छोडिदिऊँ भारत र चीनसँग यसरी सम्झौता गर्ने हो भने धेरै उपलव्धी हुने थियो । अर्कोतिर वैदेशिक भ्रमणको अवसर आउँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले विज्ञहरुलाई होइन,आफ्ना कार्यकर्तालाई लैजान्छन् । कमसेकम एक्सपर्ट लगेको खण्डमा उसले केही सिकेर आउँथ्यो । देशका लागि केही गर्दथ्यो । सरकार आइटीको क्षेत्रप्रति कति उदासिन छ भने,हेरौं न,इञ्जिनियर काउन्सिल,मेडिकल काउन्सिल छ,आइटी काउन्सिल खै रु यसतर्फ चासो नै छैन ।

अमेरिका,बेलायत, नर्वे, न्युजिल्याण्ड,नेदरल्याण्ड्स,डेनमार्क अस्ट्रेलियालगायत २६ वटा देशमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । नेपालमा एउटा सरकारले टिकट बन्द गर्छ,अर्कोले फुकुवा गर्छ । टिकटकमाथिको राजनीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
-यो टिकटकमाथिको जिओ पोलिटिक्स हो । यहाँले जुन जुन देशमा टिकटक प्रतिवन्ध छ भन्नुभयो त्यहाँ कार्यालयमा मात्र हो । प्रचण्ड सरकारको समयमा पनि टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भयो । टेक्नोलोजीको कुनै पनि प्लाटफर्मलाई बन्द गर्नु भनेको सूचना प्रविधिको विद्यार्थीका लागि पक्कै राम्रो होइन । कन्टेन्टलाई रेगुलेट गर्ने हो । प्रचण्ड सरकारको समयमा टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाइयो तर धेरै प्रयोगकर्ता एडिक्ट भइसकेका थिए । टिकटक नचलाई बस्नै सकेनन् । उनीहरुले फ्रि भिपिएन डाउनलोड गरेर सोमार्फत टिकटक चलाउन थाले । यसले गर्दा धेरै मालवर्स अर्थात भाइरसहरु पसे । कतिको मोबाइल बैकिङ्ग रित्तिए । बुझेर वा नबुझेर ओली सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको छ । यसमा म ज्यादै खुशी छु तर सुन्दैछु कि कन्टेन्ट रेगुलेटको नाममा पहिला जसरी निर्वाचनताका नो नट एगेनलाई निर्वाचन आयोगले फेसबुकलाई रिक्वेष्ट गरेर हटाएकै शैलीमा व्यक्तिको इन्फरमेसन र सरकार विरोधी इन्फरमेसनलाई डिक्टेट गर्ने तयारी छ । सरकारले चाहेको कन्टेन्ट डाउन,एकाउन्ट डिएटक्टिभ गर्ने शर्त छ,टिकटकसँग । मलाई लाग्छ उक्त प्रस्ताव टिकटकले स्वीकार गर्दैन । हाम्रो सरकारको ध्यान ट्याक्स केन्द्रित भयो । टिकटकले नेपालमा अफिस राखेर १० जनालाई रोजगारी दियो भने एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा १० नेपालीले रोजगारी पाउनु गर्वका कुरा हो । भोलि उही शैलीमा फेसबुक,गुगललगायतका कम्पनीमा उसैगरी रोजगारी पाउँछन्,त्यो कोणबाट सोच्नु जरुरी छ ।
तपाईं साइबर सुरक्षाकै विज्ञ भएको नाताले पाकिस्तानमा त्यहीँ अफिस राखेर निगरानी गरिएको छ,चीनमा प्रतिबन्ध नै छ,इजिप्टमा सन् २०११ मा सत्ता पल्टाउने क्रान्ति नै गरायो फेसबुकले १ खाडी मुलुकमा म्यासेन्जर कल गर्न नियन्त्रित छ । त्यसले नेपालमा थुप्रैको घरबार पनि बिगारेको छ । यस्तो हुँदा पनि किन नियमन हुन सकेन ?
-तपाई तिलगंगा अस्पताल आँखा जँचाउन जानुहुन्छ । त्यहाँ गएर हाडजोर्नी जँचाउन सक्नुहुन्न । हामीले सूचना प्रविधि भनेर इमेल र सोसल साइट चलाउन जान्ने मान्छे बुझ्यौं । जबसम्म सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव पुग्दैन, बुझ्दैन तबसम्म केही हुन्न । अहिले पनि काठमाडौं बाहेकका जिल्लामा डिजिटल शिक्षा छैन । सूचना प्रविधिलाई उद्योगका रुपमा हेरिएकै छैन । आइटीमा इकमर्स पोलिसी,डाटा सेन्टर अफ क्लाउड,साइबर सेक्युरिटी एक्ट,डाटा प्रोडेक्सन एक्ट खै ल्याउन सकिएको रु यस्ता ऐन,नियमहरु नआई कसरी अगाडि बढ्छ सूचना प्रविधि क्षेत्र ?
 मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० मा विरोधी फसाउनका लागि धरापै धराप थापिएको चर्चा सुनिन्छ । के हो वास्तविकता ?
-सूचना प्रविधि क्षेत्रको मनिटरिङ्ग र रेगुलेट हुनुपर्दछ । सोसल मिडिया गाइडलाइनमा सोसल कन्टेन्टलाई फिल्टर,रेगुलेट गर्ने कुरा नराम्रो होइन । तर र्याण्डम्मली होइन कि केस आएपछि मात्र । सोसल मिडिया मनिटरिङ्ग गर्दा कसैको स्वतन्त्रता हनन हुन्छ भन्ने मलाईचाँहि लाग्दैन । कसैले क्राइम वा मिसयुज,मिस बिहेभ गर्छ भने त्यसको कन्ट्रोलिङ्ग हुनुपर्दछ तर हामीकहाँ सरकारको विपक्षमा बोल्नेलाई मात्र मनिटरिङ्ग गर्न खोजिएको छ भन्ने म्यासेज आएको छ ।
 

बिज्ञापन

एआइसँग सरकार त्रस्त देखियो । हालैमात्र सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गलाई कम्प्युटर एशोसियन अफ नेपाल (क्यान)को टोलीले भेटघाट पनि गर्यो । एआइसम्बन्धी कार्यत्रपत्र ल्याउने जिम्मेवारी तपाइँलाई दिइएको सुनिन्छ । कुरा के हो ?
-हामीकहाँ कुनै पनि पोलिसीहरु एकदमै हतारमा ल्याइन्छ र फुर्सदमा त्यसमाथि मन्थन चलाइन्छ । प्रचण्ड सरकारबाट हट्ने समयमा एआइसम्बन्धी पोलिसी अगाडि आएको हो । एआइसँग हामी तर्सनु पर्ने वा डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । सुगालाई जुन प्याटेन्टमा सिकाइयो त्यही बोल्छ । एआइ पनि त्यही हो । हाम्रो मानेविज्ञानचाहिँ एआइले हामीलाई कन्ट्रोल वा मनिटरिङ्ग गर्दछ भन्ने रह्यो । एआइलाई रेगुलेट गर्नुपर्दछ । हामीले बनाउने सिष्टममा जस्तो इम्पुट दिन्छौं त्यस्तै आउटपुट आउने हो एआइबाट । हो,दुरुपयोगको पार्टमा चनाखो हुनु जरुरी छ । पहिला पनि यी प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने थुप्रै हुन्थे । डिप फेक पनि एआइ टेक्नोलोजी हो । कार्टुन बनाएझैं तपाईंजस्तै बनाएर मिस ह्याण्डलिङ्ग गर्न सक्छन् । च्याट जेपिटी,जेभिनी,क्यानभा यी टेक्नोलोजी नै हेरौं न । विदेशी कम्पनीलाई लगानी गर्न बोलाउने र नाफा लग्यो भनेर रिसाउने कल्चर पनि छोड्नुपर्यो । एनसेलले फाइदा लग्यो भनेर रिसाउन मिल्दैन । विदेशी कम्पनी व्यापारी हो,लगानी गरेपछि नाफा त तान्छ नै । कोटिभिटीको केस हेरौं न,पाँच सय जना स्टाफ राखेर यहाँ काम गरिरहेको थियो । अहिले इण्डियाबाट अफिस चलाइरहेको छ । नेपालीको रोजगारी खोसियो । अर्कोतिर विदेशीहरुलाई नेपालमा उद्योग चलाउने वातावरण छैन भन्ने राम्रो सन्देश गयो त रु सबै कुरालाई करको कोणबाट मात्र हेरेर वा सोचेर हुँदैन । रोजगारीको कोणबाट सोच्नुपर्दछ । स्टार्ट अप बिजनेशका नाममा २५ लाख बाँडेर केही हुँदैन ।
-तपाईं आइटी अडिटर पनि,नेपालमा साइबर सेक्युरिटीको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
– डेडिकेटेड साइबर ल छैन । साइबर सेक्युरिटीमा गर्ने लगानीलाई इन्भेष्टमेन्टको रुपमा हामीले बुझ्दै बुझेनौं,कस्टको रुपमा मात्र बुझेका छौं । साइबर क्राइम ह्याक भएको खण्डमा कम्पनीको गुडविल हराउँछ भनेर बुझेकै छैनन् । अर्कोतिर साइबर क्राइम र ह्याकिङ्गको जिम्मेवारी भनेको आइटी डिपार्टमेन्टको मात्र हो भन्ने चिन्तन छ । यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो । पछिल्लो समय नेपालमा साइबर क्राइम बढेको छ । साइबर व्युरोमा हेर्नुभयो भने अधिकांश मास कम्युनिकेसन,मानविकी,गणित पढेका जनशक्ति छन् । १० प्रतिशत होलान् आइटी पढेका त्यहाँ । धेरै सांसद,पूर्व सांसदहरुले फोन गर्दछन् मेरो फेसबुक ह्याक भयो भनेर । अनि के गर्नुभयो भनेर सोध्छु ? फेसबुकलाई नागरिकता पठाएँ भन्ने जवाफ दिन्छन् । फेसबुकले नेपाली नागरिकता चिन्छ ? जसरी आगो लाग्यो भने दमकल,मान्छे बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स भनेझैं ह्याक भएको खण्डमा सर्ट ( कम्युटर रेस्पोन्स टिम) खै ? विदेशका सबैजसो देशमा सर्ट आइसर्ट,श्रीलंका सर्ट लगायत छन् । अनि हेरौं न,एउटा कम्पनीले १० करोडको सफ्टवेयर किन्छ तर त्यसलाई चलाउने मान्छेमा लगानी गर्दैन । इन्भेष्ट गर्दैन । एउटै मान्छेबाट सबै सोलुसन खोज्छ । आइटी अडिट भनेको मान्छेको व्लड चेक गरेझैं हो । क्रिटिकल रिस्क,हाइ रिस्क,मिडल रिस्क र लो रिस्क हेर्छौं । मैले हालसम्म २५ वटा मन्त्रालयको अडिट गरिसकें । तर कस्तो छ भने कुनै कम्पनीले एउटा सफ्टवेयर १० लाखमा किनेको छ,त्यही सफ्टवेयर अर्कोले ६० लाखमा ।
सुरक्षण मुद्रण,टेरामक्स,अन्त शुल्क स्टिकर छपाई लगायत भ्रष्टाचारका ठूला मुद्धाहरु आइटीसँग जोडिएका छन् । आइटीका नाममा भइरहेको यो लुटलाई कसरी लिने ?
-सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रशष्त लगानी भएको छ । धेरै पैसा देख्ने बित्तिकै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने,कमिसन भागबण्डा लगाउनुपर्ने रोगै हो नेपालको । जसरी पुल,बाटोघाटो,भवन निर्माणका नाममा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो आइटीको नाममा पनि भएको त्यही हो । अर्कोतिर प्रविधिको क्षेत्र कस्तो छ भने कुनै हार्डवेयरको मूल्य निश्चित हुन्छ तर सफ्टवेयरको प्राइस हुन्न । त्यही कारण त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी छ । आजको दिनसम्म पनि पुल,बाटोघाटो बनाउँदा र सप्टवेयरको खरिद प्रक्रियामा एउटै छ । सफ्टवेयर खरिद गाइडलाइन खै ? जहाँ पनि नियरिष्ट र डियरेष्ट राखेर मात्र बन्छ देश ? सरकारी कार्यालयमा जानुहोस्,पासपोर्ट बनाउँदा,राष्ट्रिय परिचयपत्र हरेक ठाउँमा बायोमेट्रिक्स दिनुपर्दछ । दशौं ठाउँमा बायोमेट्रिक्स किन लिइरहेको छ ?  यसको दुरुपयोग भएको खण्डमा को जिम्मेवार ? एउटा डिजिटल आइडी भए पुग्दैन ?  कति वटा डिजिटल आइटी चाहिन्छ ? यस्को डुप्लिकेशनको खतरा उस्तै छ । एउटा पालिकाले एउटा सफ्टवेयर बनाएको छ,अर्को पालिकाले उही सफ्टवेयर बनाइरहेको छ । यी दुई पालिकाबीच समन्वय छैन । निर्वाचनको समयमा फेसबुकले आइटी एक्सपर्टका रुपमा हामीलाई बोलाएको थियो । निर्वाचन आयोगको डेटा सञ्चार मन्त्रीले माग्दा दिने कुनै प्रावधान रहेनछ । एउटा मन्त्रालय वा विभागले भरेको डाटा अर्को मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने नपाउने र शुरुदेखि नै भर्नुपर्ने ? यही हो हाम्रो प्रविधि ?