पूर्ववर्ती सरकारले यो सरकार पनि कर्मचारी सरुवामै अल्झिएको पाइएको छ । वालेन नेतृत्वको सरकार बनेको चार महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा सरकारले कर्मचारी सरुवालाई भने तीव्रता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने सचिव र सहसचिवको सूची हेर्दा यो चार महिनाको अवधिमा दुई दर्जन बढी सचिवहरु र ८६ सहसचिवहरु सरुवामा परेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तत्काल सरुवा रोकिने अवस्था छैन । झण्डै पाँच दर्जन सहससिचवको सरुवाको सूची नै तयार भइसकेको छ ।
अहिले सरकारको काम नै कर्मचारी सरुवा भएको कतिपय प्रशासकहरु बताउँछन् । पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकार, शेरबहादुर देउवाको समयमा कर्मचारी परिचालनमा गरेको बेथितिलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिन खोजेजस्तो देखियो,’ एक पूर्वप्रशासक भन्छन् । हरेक राजनीतिकर्मीहरुले ‘एस म्यान’ खोज्ने विगतकै प्रवृत्ति हो । योग्य,इमान्दार,कार्यसम्पादनमा अब्बल कर्मचारीभन्दा पनि आफूअनुकूलको मान्छे ल्याउन खोज्नु नै समस्याको जड हो । विगतमा यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई तहसनहस पारेको थियो । यो प्रवृत्ति अझैं पनि सुध्रिएको छैन,ती प्रशासक भन्छन् ।
बिज्ञापन
बालेन सरकार बनेसँगै पहिलो पटक जेठमा १० जना सचिवहरुको सरुवा गरिएको थियो । जहाँ गोविन्द शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगिएको थियो । अवकाशको मुखमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएका उनी राजीनामा दिएर हिडिसकेका छन् । यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव रहेकी चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुर्याएर कृष्णहरि पुस्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा तानिएकोमा उनी पनि घर गइसकेका छन् । यस्तै नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा रहेकी प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ल्याएर त्यहीबाट असार १६ मा अवकाशमा गइसकेकी छिन् । सामान्ययता अवकाशको मुखमा कर्मचारी नचलाउने विगतको परम्परा तोड्दै सरकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरन्जिवी चटौतलाई सरुवा गरेर नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पुर्याएकोमा चटौत पनि अवकाशमा गइसकेका छन् । यस्तै जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुर्याइएको थियो सो सरुवामा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डुण्डुराज घिमिरे निलम्बनमा रहेकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवामा राखिएको थियो भने राजश्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिएको थियो । यस्तै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराज शर्मा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लगिएकोमा उनलाई अर्काे चरणमा अख्तियारमा पठाइएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै गत असार अन्तिममा थप ६ सचिवको सरुवा गरिँदा अख्तियारमा कार्यरत रहेका सचिव नारायण शर्मा दुवाडीलाई अख्तियारबाट उद्योगमा ल्याइएको छ । यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा खटाइँदा सो मन्त्रालयमा कार्यरत रहेकी राधिका अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्तिरिक्तमा राखिएको थियो । यस्तै,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दीनानाथ मिश्रलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा लगिँदा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवमा विश्वबाबु पुडासैनीलाई सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै यशी अवधिमा सरकारले शोभाकान्त पौडेललाई मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सचिवमा सरुवा गरेर त्यहाँका कायममुकायम प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कमलप्रसाद भट्टराईलाई कर्णाली प्रदेश पठाएर वीरेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने निर्णय गरेकोमा हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप पाँच सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । सरुवा सूची अनुसार,मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार सचिवहरुको सरुवा गरेको छ । हिजो बसेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार,राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय,प्रधानमन्त्री कार्यालय,बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिवको सरुवा गरेको हो । सरुवाको सूची अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव लक्ष्मी बस्नेतलाई राष्ट्रिय तथ्यांकको कार्यालयमा पुर्याइएको छ । यस्तै,राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा कमलप्रसाद पोखरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा भित्रिएका छन् । सञ्चार हुँदै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा पुगेकी राधिका अर्याललाई कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रमुख सचिवको रुपमा सरुवा भएकी छिन् । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सारिएको छ भने उनको स्थानमा मधेश प्रदेशका कायम मुकायम प्रदेश प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई बागमती प्रदेशको कायम मुकायम प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस अघि भट्टराईलाई कर्णाली प्रदेशको कामु सचिवको रुपमा खटाइएको थियो । उनलाई बागमती प्रदेशमा ल्याइएको हो ।
यता यही चार महिनाको अवधिमा मन्त्रिपरिषद््ले ८६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । जस अनुसार,असार १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार १५ जना,जेठ ११ को निर्णय अनुसार २९,वैशाख २१ को निर्णय अनुसार ११ जना सहसचिवहरुको सरुवा गरिएको थियो । यस्तै वैशाख १० को निर्णय अनुसार,२५ सहसचिव,चैत्र १६ को निर्णय अनुसार ६ सहसचिव सरुवा भएका छन् ।
बिज्ञापन
सरकारले संघीइ निजामती सेवा ऐन ल्याउनुका अलवा प्रशासनिक सुधार र नीति निर्माणका मुख्य जिम्मेवारी छाडी कर्मचारी सरुवामा मात्रै बढी ध्यान दिने गरेको जनगुनासो रही आएको छ। यसैबीच, सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली नामक अनलाइन सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । यद्यपि अझै पनि चयनमुखी सरुवा नरोकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयले पछिल्लो पटक गरेको केही उपसचिवको सरुवा हेर्दा पृष्टि हुने देखिएको छ ।
