बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारले १० सचिवको दरबन्दी कटौतीको तयारी गरिरहेको छ । जस अनुसार किताबखानामा दर्ता गरिए अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ७ सहसचिव गृहमा ९ सहसचिवको दरबन्दी कटौतीमा पर्दैछ । हाल सहसचिव दरबन्दी रहेका ९ जिल्लामा सो दरबन्दी कटौती गरेर उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा खटाउने गृहकार्य हुँदैछ । यस्तै अर्थका ४, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ४ सहसचिवहरुको दरबन्दी कटौतीमा पर्दैछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, पूर्वाधार मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरणका अलवा श्रम र स्वास्थ्यका दुई दुई सचिवको दरबन्दी कटौतीमा पर्नेछ । यता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा १ सहसचिवको दरबन्दी काटिँदैछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२ औं तहका दुई अतिरिक्त सचिवसहित १७ दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । यता अर्थ मन्त्रालयका पाँच सहसचिवको दरबन्दी कटौती हुँदैछ ।

निजामती किताबखानाका अनुसार रक्षा मन्त्रालयको ६५ दरवन्दी,सूचना तथा संचार मन्त्रालय – ७० दरवन्दी कायम भएको छ भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – ९६ दरवन्दी कायम हुँदा न्याय सेवा तालिम केन्द्र – १८ दरवन्दी कायम भएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय कितावखानाले सरकारको ६२२ दरवन्दीको दर्ता टुंग्याएकोछ । अन्य मन्त्रालयहरुबाट विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी छ । महिला मन्त्रालयको विवरण समेत प्राप्त भइसकेको किताबखानाले जनाएको छ । त्यहाँको दरबन्दी दर्ताको काम टुंगिँने क्रममा रहेको किताबखानाले जनाएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले मापदण्ड अनुसार ओएनएम गर्न नसक्दा समयमा यो काम नसकिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।