सरकारले मन्त्रालयका सचिव,सहसचिवमात्र होइन तिनको सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी समेत कटौतीको तयारी गरिरहेको छ । सरकारले मन्त्रालयका सचिवको सचिवालय घटाउने भएको छ । यस्तै सहसचिवको सचिवालय भने कटौती गर्ने लागेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मार्फत माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती, सचिवालय घटाउने तथा सहयोगीसमेत हटाउने रणनीति बनाएको छ ।
जस अनुसार, मन्त्रालयमा सचिवको सचिवालय घटाउने र सहसचिवको सचिवालय कटौती गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको हो । गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय संख्या २२ बाट झारेर १८ मा सीमित गरेको थियो । मन्त्रालय संख्या घटाएपछिकायम मन्त्रालयमा धमाधम ओएन्डएम भइरहेको छ । ओएन्डएमको सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएर सरकारले सबै मन्त्रालयमा पठाएको छ । उक्त मार्गदर्शनमा सहसचिवको सचिवालयमा रहने नासुसरहका कर्मचारी कटाउन भनिएको छ । अहिले नै प्रधानमन्त्री कार्यालय,अर्थ मन्त्रालयमा १० वटै महाशाखा छन् । यस्तै गृहमा ६ वटा महाशाखा,सामान्य प्रशासनमा ६ वटा महाशाखा रहेका छन् । मन्त्रालयमा महाशाखाको संख्याबराबर सहसचिवको सहयोगीका रूपमा नासुसरहका कर्मचारी खटाइँदै आएकोमा अब सचिवको सचिवालय कटौती र सहसचिवको सचिवालय हटाउने तयारी भइरहेको छ । तर मन्त्रालयमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको संख्या भने बढाउन पाउने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले संघीय १० सचिवको दरबन्दी कटौती कटौती गरेर बाहिरबाट झण्डै पाँच दर्जन व्यक्तिलाई सचिवसरहकै नियुक्ति दिने तयारी गरिरहेको छ । यसरी १० जना सचिवको दरबन्दी काट्ने,सचिवको सचिवालय घटाउने र सहसचिवको सचिवालय कटौतीको तयारी चलिरहँदा सरकारले झण्डै ६० जना बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्रीका सचिवालयमा भित्र्याएर सचिव सरहकै नियुक्ति दिने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको हो । १० सचिवको दरबन्दी कटौती हुँदा सचिवको संख्या ६१ मा सीमित हुनेछ । हाल ६५ जनामात्र सचिवहरु कार्यरत छन् । फागुनदेखि यता सहसचिवहरु सचिवमा बढुवा हुन सकेका छैन । यसरी सरकारले १० सचिवको दरबन्दी कटौती गरेर सचिवको दरबन्दी बराबरकै संख्यामा मन्त्रीका स्वकीयहरु नियुक्तिको गृहकार्य अगाडि बढेको छ ।
बिज्ञापन
यसरी मन्त्रालय र सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न लागेको सरकारले १७ जना मन्त्रीहरुका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ लाई स्वीकृत गरी सचिव तहका सल्लाहकारहरू रहने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीसरहका १ वैतनिकसहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछन् । अन्य मन्त्रालयले भने १ वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।























