दलगत कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयले वैद्यता पाएको छ । प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्मा पौडेलको इजलाशले यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको खारेजी कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहने भनेको हो । अदालतको यो आदेशले बालेन सरकारलाई धेरै राहत प्रदान गरेको छ ।

बिज्ञापन

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको थियो । संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने र त्यसमा सहभागी हुने संवैधानिक हक प्रत्याभूत गरेकाले सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले २५ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । २८ वैशाखमा सर्वोच्चले अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो समयमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै बहुमतबाट तत्काल यो निर्णय कार्वान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।